विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नियत सफा राखेर जनतालाई सेवा गर्नेले कसैबाट डराउनु नपर्ने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले इमानदार भएर जनताको पक्षमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कसैबाट डराउनु नपर्ने र प्रदेश सरकार साथमा रहने बताएका हुन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयद्वारा मंगलबार विराटनगरमा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धन सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘प्रदेशमा अख्तियार दुरूपयोग र अनियमितता रोक्न प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अध्यादेशबाट आएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर काम सुरू गरिसकेको छ’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भनेका छन्, ‘प्रदेश सरकारले कोटेशनको काम र उपभोक्ता समितिबाट कार्यकर्ता, आफन्त पाल्ने २५ लाखमुनिको योजना कटौति गरेर प्रदेशमा सुशासनको अभियान सुरू गरिसक्यो ।’
इमानदारीपूर्वक काम नगर्ने र कुनै किसिमको अनियमितता गर्ने कर्मचारी मात्रै नभइ मन्त्रीलाई समेत कारवाही हुने मुख्यमन्त्री कार्कीले चेतावनी दिएका हुन् ।
‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने प्रमुख संस्था हो त्यसैले आयोगले प्रदेशमा कानून सम्मत कामकाज अघि बढाउन सहयोग गरिदिनुपर्छ’ उनले भने, ‘आयोगले कानून कार्यान्वयनमा पथ प्रदर्शकको भूमिका निर्वाह गरिदिनु पर्छ ।’
सबैको खबरदारी गर्ने सम्मानित संस्था आयोग भएकाले समय सान्दर्भिक रुपमा यसलाई परिष्कृत गर्दै लग्नु पर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्कीले जोड दिएका थिए । ‘हामीले अहिलेको परिवेशमा सही नियतले जनतालाई सेवा दियौं भने हामीले डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन, उनले भने, ‘अधिकारका कुरालाई सदुपयोग गर्ने कुरामा हामी लाग्नुपर्दछ । संविधान र कानून प्रदत्त अधिकार दुरुपयोग नहोस् भनेरै अख्तियारको परिकल्पना गरिएको हो ।’
आयोगगको इटहरी कार्यालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोगका २११ वटा उजुरी परेको उल्लेख गरिएको छ । जसमा ८० उजुरी फर्छयौट हुँदा १३१ उजुरी बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यले कर्मचारीहरुले जनताको पैसाबाट सञ्चालन गरिने विकास निर्माण कार्य गुणस्तरीय एवं समयमै प्रतिफल प्राप्त हुनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन, कानूनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गर्दै आयोगले ध्यानाकर्षण गराएका विषयको ख्याल गर्न आग्रह पनि गरिन् ।
अन्तरक्रियामा संघीय तथा प्रदेश कार्यालयका कर्मचारी, विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख र स्थानीय तहका कर्मचारीहरु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधीहरुले आयोगबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा हैरानी खेप्नु परेको र काममा समेत ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासो पोखेका थिए ।
