काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ३७० हटाउने सरकारको निर्णयलाई वैध ठहर गरेको छ ।
धारा ३७० हटाइकोमा चुनौती दिँदैँ दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले भने, ‘संविधानको धारा ३७० हटाउने राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक आदेश जारी गर्ने शक्तिको प्रयोगलाई वैध ठहर गर्छु ।’
धारा ३७० ले जम्मु कश्मिरलाई विशेष दर्जा दिएको थियो । तर नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको सिफारिस गरे अनुसार भारतीय राष्ट्रपतिले यो धारा हटाउने निर्णय गरेका थिए ।
भारतीय समाचार संस्था पीटीआईका अनुसार अदालतले लद्दाखलाई जम्मु कश्मिरबाट अलग राख्ने फैसलालाई पनि वैध ठहर गरेको छ र त्यहाँ जतिसक्तो छिटो चुनाव गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
यस्तै अदालतले जम्मु कश्मिरलाई राज्यकै रुपमा कायम राख्ने फैसलालाई कायम राखेको छ । अदालतले जम्मु कश्मीर विधानसभाको चुनाव सेप्टेम्बरसम्ममा गराउन पनि आदेश जारी गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
