झापा । पहाडी जिल्लाका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको अलैंची खेती तथा व्यवसायमा दर्जनौं समस्या रहेको भन्दै समस्या सामधान गरिदिन सरोकारवालाले सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन् ।
अलैंची खेती तथा उत्पादनदेखि बजारको समस्याले पछिल्लो समयमा अलैंचीको मूल्यमा गिरावटसँगै अनेकौं समस्या आएको अलैंची किसान, व्यवसायी तथा निर्यातकर्ता एवम् सरोकारवालाले निष्कर्ष निकाल्दै समस्या सामधान गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
स्वीस सरकारको सहज कार्यक्रम अन्तरगत उसैको सहयोगमा नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघले शुक्रबार बिर्तामोडमा अलैंचीको वर्तमान अवस्था र बजारीकरणका सम्भावनाहरु विषयक कार्यशाला गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले अलैंची उत्पादनदेखि बजारको समस्याले पछिल्लो समय मूल्यमा उत्तार चढाब आएको बताए ।
सो अन्तरक्रिया तथा गोष्ठीमा उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेशका सचिव लेखराज दाहाल, उपसचिव पशुपति पोखरेल, अलैंची उत्पादन हुने कोशी प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेका कोशी प्रदेश सभा सदस्यहरु, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख, कृषि विकास निर्देशनालयको प्रमुखसहित सम्बन्धित निकायलाई नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघले अलैंची खेती तथा व्यवसायमा रहेका समस्याहरुको हल गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले अलैंची खेती तथा व्यवसायका समस्या सम्बन्धमा गम्भीर बन्न आग्रह गरे । अध्यक्ष भट्टराईले अलैंची व्यवसायमा समस्याका चाङ रहेको बताउँदै अलैंची व्यवसाय प्रवर्धनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
पछिल्लो समय अलैंचीको उत्पादन घटेको बताउँदै महासंघ अध्यक्ष भट्टराईले अलैंचीमा लामो समयदेखि लागेको रोग नियन्त्रण हुन नसक्नु, समयमा किसानलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन नसक्नु, सिंचाइ व्यवस्था हुन नसक्नु नै उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण भएकोले यी समस्याहरुको हल गरिदिन अध्यक्ष भट्टराईले आग्रह गरेका छन् ।
‘कालो सुन’ को उपनाम पाएको नगदेबाली अलैँचीको उत्पादन, गुणस्तर र बजारमा विगत केही वर्षदेखि देखिएका समस्या समाधानमा सबै पक्ष एकजुट भई लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको महासंघका महासचिव नारायण चिमरियाले बताए ।
उत्पादनदेखि बजारसम्म देखिएका समस्या समाधानमा एउटा निकायमात्रै सक्रिय भएर नपुग्ने अवस्था आएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष भट्टराईले कृषक र व्यवसायीका समस्या सरकारबाटै हल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
अलैंचीका विभिन्न समस्या सम्बोधन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहमा अलैंची सम्बन्धी कुनै पनि नीति र कानुन नबनेका कारण अलैंची खेती सरकारको उपेक्षामा परेको अध्यक्ष भट्टराईको भनाई छ ।
सरकारसमक्ष अलैंची खेती तथा व्यवसायको संवद्र्धन, विकास र प्रवद्र्धनका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अलैंचीको विषय समावेश गनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।
