विराटनगर । कोसी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिस्थापन गर्न सदनमा प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयकमाथि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसदको चर्को टिप्पणी गरेका छन् । पूर्ववर्ती एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटका धेरै कार्यक्रम कटौती नगर्ने सहमतिविपरीत कटौती भएको उनीहरुको आरोप छ ।
सदनमा विधेयकमाथि आजदेखि सुरु भएको छलफलमा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले यो विनियोजन विधेयकको अंगको रुपमा रहेको पुस्तिका बजेटको मान्यताभन्दा पर गएको देखिएको टिप्पणी गरे ।
“नीति कार्यक्रम वा बजेट ल्याउँदा प्रमुख विपक्षीसँग एउटा सामान्य छलफल र सहमति गर्नुपर्छ । एउटा सहमति थियो, अध्यादेशबाट आएका कार्यक्रम जनतामा गएका भए निरन्तरता दिने । प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रलाई डेढ करोड र समानुपातिकलाई ७५ योजना माग गरेर कार्यक्रम पुस्तिकामा समेट्ने भन्ने थियो,” उनले भने, “पुराना जनतामा सार्वजनिक भएका साना वा ठूला योजनाहरु चाहिँ तलमाथि नगरौँ, अर्कोपल्ट योजना मान्यता, सिद्धान्तअनुसार गर्ने भन्ने थियो । तर, सहमतिअनुसार भएन । प्रत्यक्षतर्फ तीन, कतै चारवटा गरिएको छ । २५ लाखभन्दा तलका सबै योजना काट्ने भनियो । तर, कयौँ साना योजना पनि छन् ।”
भण्डारीले एउटा निश्चित मापदण्डमा कार्यक्रम समावेदश हुनुपर्ने भन्दै बजेटप्रति एमाले संसदीय दलले गम्भीर असहमति जनाएको बताए ।
“हामीले पनि यो बजेटमा दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतले पास गर्ने भनिएको थियो । प्रतिपक्षीको मात्र होइन, अन्य माननीयहरुको पनि कुरा छ । कसरी सम्बोधन गर्नुहुनेछ ? जवाफ आएपछि कस्तो दृष्टिकोण राख्ने भन्ने निर्णय हुनेछ,” उनले भने, “साना योजना काट्ने भने पनि काटिएनन्, भनेकै पनि मिलेन ।”
प्रदेशभर १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर सस्तो लोकप्रियताको लागि कार्यक्रम ल्याइएको टिप्पणी गरे । बालबालिकाको संख्या कति ? सम्भावित खर्च कति ? बजेट ३६ अर्ब हो ? कति खर्च लाग्ने हो ? पहिला गृहकार्य गर्नु पर्दैन थियो ? सम्भव छ ? कुन रोग हो । कुनै पाँच लाख होला, कुनै १० लाख होला रु सालभरि बिरामी हुने विद्यार्थीको संख्या कति ? खर्चको आँकडा कति ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
भण्डारीले भाषणा गरेर लोकप्रिय हुनेभन्दा पनि प्रदेशको आर्थिक हैसियत अनि क्षमता हेनुपर्ने सुझाव दिए ।
“गाडीका सहचालकको स्वास्थ्य बिमा भनिएको छ । कति गाडी अनि कति सहचालक छन् ? सुन्दा लोकप्रिय भए पनि कार्यान्वयनको अधार देखिएको छैन । सुकुम्बासीको जग्गा खरिद गर्दा ब्याज मिनाहा । कति संख्या ? के परिभाषा ? बजेट खोइ ?,” भण्डारीले भने, “समानीकरण अनुदान, रोयल्टी बाँडफाँट अनि घाटा बजेटमा दायित्व सारौँला । तर, हाम्रो आर्थिक क्षमता खोइ रु कोभिड अस्पताललाई विशिष्टकृत हृदयरोग उपचार केन्द्र, हिसाब र पूर्वानुमान तथा तयारीबिना कसरी पूरा हुन्छ रु सस्तो लोकप्रियता मात्र हुने होइन ।”
एमालेका सांसद विदुर कुमार लिंथेपले बजेट सकारात्मक ढंगले आउला भन्ने लागेको तर कार्यक्रमहरु अलि उडन्ते खालको हुन पुगेको टिप्पणी गरे ।
“बजेटको उद्देश्य के हो रु बजेटले भौतिक निर्माणको सन्दर्भका यो प्रदेशको यति जनसंख्याले उपभोग गर्न सक्ने आँकडा दिन सक्नुपर्छ । बजेटले धेरै घरहरुमा शौचालय छैन, तर खुला दिशामुक्त प्रदेश बनाउन दिशानिर्देश गरेको छैन,” उनले भने, “फुसको छानामा जनता बसेका छन् । फुसको छाना बिस्थापित गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । विद्यालय जानबाट बञ्चित विद्यार्थीबारे बोलेका छैन । भुगोल र जनसंख्यालाई आधार मानेर बजेट ल्याउनु पर्दथ्यो, तर भएन ।”
एमाले सांसद रमेश कुमार बस्नेतले योजना हराएका छन् खोज्ने काम कहाँ गर्ने रु भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गरे । “कुन प्रक्रियाबाट योजना छनोट भयो रु न सांसद, न त पालिकाले सिफारिस गरेर आयो । प्रक्रिया खोजी पाउँ, परिभाषा पनि खोजी पाउँ,” उनले भने ।
एमाले सांसद जयप्रकाश चौधरीले स्रोतको विनियोजन वैज्ञानिक ढंगले नभएको बरु विभेद भएको बताए । चौधरीले प्रदेशलाई समुन्नत बनाउने हो भने सुस्पष्ट मार्ग बनाउनु पर्ने सुझाव दिँदै भने, “प्रदेशको ६ वर्षको अनुभव भइसक्यो । तर, बेथिति उत्तिकै बढ्दो छ । जनताबाट विश्वास लिएर आएको हो । जनताले आशा गरेका छन् । जिम्मेवारी पनि छ । तर, योजना तर्जुमा प्रक्रिया ठिक भएन ।”
एमाले सांसद छविलाल चुँडालले मृगौला, मुटुरोग जस्ता कडा रोग उपचार गर्न हिजोको सरकारले राहत दिएको तर यो बजेटले खोसेको बताए ।
“बजेटको अभाव छ, तर बजेट जथाभावी ढंगबाट थोपर्ने प्रयास भएको छ । नयाँ योजना आउनु पर्छ । रातो किताब जनताले पनि पढेका छन्, तर ती काट्ने काम भयो,” एमाले सांसद पाँचकर्ण राईले धेरै योजना कटौती गर्नु उचित नभएको टिप्पणी गर्दै भने, “सरकारले कृषिमा राम्रा योजना ल्याउनै सकेन ।”
एमालकै अर्का सांसद सिर्जना राईले पहिलेको गुरुयोजनाहरु काटिएको भन्दै पहँुचको आधारमा मात्र बजेट राख्ने काम भएको आरोप लगाइन् ।
“सम्झौता गरिएका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भइसक्दा समेत भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । कागजात पेस गर्दासमेत सरकारले भुक्तानी दिन नसक्नुको कारण के हो रु,” हचुवाको भरमा बजेट ल्याउने काम भएको बताउँदै उनले भनिन्, “आम्दानी बढाउन जल, जमिन र जंगलबाट लिइन सक्ने फाइदाबारे सरकारले योजना बनाउनु पर्छ ।”
एमाले सांसद कमला दर्नालले जिल्लाका कुना कन्दराको विकासको लागि पनि सरकारले सोच्नुपर्ने सुझाव दिइन् । पहिलो अध्यादेशमा आएका योजना काटिएको भन्दै उनले जनताले कार्यक्रम परेको जानकारी पाइसकेको अवस्थामा किन काटिएको भन्दै प्रश्न गरिन् । कोसी प्रदेशको सम्पूर्ण जनसंख्या हेर्दा १० प्रतिशत दलितहरु रहेको तर तिनले हाम्रा योजना के हुन् भनेर खोज्दा केही नपाउने अवस्था रहेको उनले सुनाइन् ।
