काठमाडौं । वायु प्रदूषणको स्तर बढ्दै गएपछि भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा प्राथमिक विद्यालयहरु बन्द गरिएको छ ।
द क्विन्टको हिन्दी संस्करणका अनुसार प्रदूषणबाट बालबालिकाहरु प्रभावित हुने भएपछि १० नोभेम्बर (कात्तिक २४ गते) सम्म दिल्लीका सबै प्राथमिक विद्यालयहरु बन्द गरिएको छ । यसैगरी कक्षा ६ देखि १२ कक्षासम्मको पढाइ अनलाइन माध्यमबाट हुनेछ ।
दिल्लीका शिक्षामन्त्री आतिशी मार्लेनाले प्राथमिक विद्यालय बन्द रहने भए पनि कक्षा ६ देखि १२ सम्मका शिक्षकलाई अनलाइन कक्षा लिने विकल्प दिइएको बताएका छन् ।
भारतीय मिडियाहरुका अनुसार दिल्लीको वायु प्रदूषण अति गम्भीर स्तरमा पुगेको छ । दिल्लीमा समग्र वायु गुणस्तर सूचकांक (एक्युआई) आइतबार ४८२ मा रेकर्ड गरिएको थियो । जुन गम्भीर श्रेणी हो । ५ नोभेम्बर (आइतबार) बिहान ७ बजेको रेकर्ड अनुसार दिल्लीका वजिपुर, शादीपुर, द्वारका, पन्जाबी बाग, मुंडका, लोधी रोड, ओखला लगायतका क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको स्तर उच्च श्रेणीमा पुगेको छ ।
दिल्लीमा बाक्लो तुवाँलो लागेको जस्तो देखिएको छ । दृष्य धमिलो छ । भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डका अनुसार यस्तो अवस्था अझै केही दिन कायम रहने सम्भावना छ ।
वायु प्रदूषणबाट बालबालिका, वृद्धवृद्धा र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्याका दीर्घ रोगीहरु बढी प्रभावित भएका छन् । धेरै मानिसहरूले आँखा पोल्ने, चिलाउने, घाँटी दुख्ने र सास फेर्न समस्या भएको गुनासो गरेका छन् ।
दिल्लीमा सामान्यतया नोभेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म जाडो महिनाहरुमा वायु प्रदूषण उच्च हुने गरेको छ । नजिकैका राज्यहरू, विशेष गरी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पञ्जाब लगायत स्थानका किसानहरूले पराल जलाउनु र सवारी साधनबाट निस्किने विशाक्त धुँवालाई वायु प्रदूषणको प्रायः प्रमुख कारणको रूपमा लिने गरिएको छ ।
द क्विन्टका अनुसार दिल्लीका पर्यावरण मन्त्री गोपाल रायले पन्जाबमा गत वर्षको तुलनामा कम पराल जलाइएको छ । पन्जाबको परालको धुँवाको असर दिल्लीमा धेरै छैन, जति हरियाणा र उत्तर प्रदेशको छ । हावाको गति पनि मन्द भएकाले पन्जाबको धुँवा दिल्लीसम्म नआएको मन्त्री रायको अनुमान छ । उनका अनुसार हरियाणा र उत्तर प्रदेशमा जलाइएको परालको धुँवा दिल्ली आएको छ । त्यसैले दिल्लीको आकाशमा चारैतिर धुँवैधुँवामात्र छ ।
यसैबीच मन्त्री रायले आज मध्याह्न प्रदूषण नियन्त्रणको उपायबारे छलफल गर्न सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरुसहितको बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा यातायात, शिक्षा, प्रहरी र प्रदूषण नियन्त्रण समितिका अधिकारीहरु संलग्न हुनेछन् ।
