झापा । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिव सवनम शिवाकोटीलाई नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघले अलैंची खेती तथा व्यवसायमा रहेका समस्याहरुको हल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
महासंघले आज बुधबार आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका बीचमा अलैंची खेती तथा व्यवसायका समस्या सम्बन्धमा सरकारलाई गम्भिर बन्न आग्रह गर्दै शिवाकोटी मार्फत् सरकारलाई १४ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
नेपालमा अलैंचीको उत्पादन र खेती विस्तारका लागि कृषकहरूमा प्राविधिक ज्ञानको कमी रहनु, अलैंची सुकाउने आधुनिक भट्टीको अभाव हुनु, सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु, मल–बीउको अभाव, जिल्ला तथा केन्द्र तहमा अलैंचीको गोदाम घर नहुनु, गैरकानुनी तथा दोहोरो कर संकलन गर्नु, मूल्यको उतार–चढाव, पछिल्लो समयमा भारत तथा भुटानमा तीब्र रूपमा अलैंची खेती विस्तार हुनु, विश्व बजारमा नेपाली अलैंचीको आफ्नै पहुँच पुग्न नसकेर भारतीय बजारमा मात्र निर्भर रहनु मुख्य चुनौती भएको सहसचिव शिवाकोटीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले अलैंची व्यवसायमा समस्याका चाङ रहेको बताउंदै अलैंची व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
पछिल्लो समय अलैंचीको उत्पादन घटेको बताउँदै उनले अलैंचीमा लागेको रोग नियन्त्रण हुन नसक्नु, समयमा किसानलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन नसक्नु, सिँचाइ व्यवस्था हुन नसक्नु नै उत्पादन वृद्धि नहुनुको मुख्य कारण भएको समेत बताए ।
पूर्वी पहाडी जिल्लाका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको अलैंची खेती तथा व्यवसायमा दर्जनौं समस्या रहेको कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरुको भनाई थियो ।
महासङ्घले अलैँची उत्पादक कृषकदेखि सरकारसम्म अन्तरक्रिया गरी अलैँचीमा रहेका समस्या समाधानको प्रयास थालनी विगत केही वर्षदेखि गर्दै आएको पनि अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘कालो सुन’ को उपनाम पाएको नगदेबाली अलैँचीको उत्पादन, गुणस्तर र बजारमा विगत केही वर्षदेखि देखिएका समस्या समाधानमा सबै पक्ष एकजुट भई लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै महासङ्घले मन्त्रालय मार्फत सरकारलाई ध्यानकर्षण गरेको हो ।
अलैंची खेती र व्यवसायको विस्तार र प्रवर्धनका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने महासंघका महासचिव नारयणप्रसाद चिमरियाले औंल्याए ।
सरकार समक्ष अलैंची खेती तथा व्यवसायको सम्वर्धन, विकास र प्रवर्धनका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अलैंचीको विषय समावेश गनुपर्ने उनले धारणा राखेका थिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासचिव चिमरियाले भने, अलैंची खेती र व्यवसायका लागि सरकारको स्पष्ट नीति हुन नसक्दा सम्भावना भएर पनि अलैंची खेतीको खेती विस्तार हुन नसकेको हो ।
अलैंचीबाट हुन सक्ने फाइदाको विषयमा जनस्तरसम्म कार्यक्रम पुर्याएर नेपालमै यसको खपत बढाउन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसका लागि तीनै तहमा अलैंची सम्बन्धी नीति बनाउनुपर्नेमा महासंघका कार्यकारी अधिकृत अनिल ढुङ्गानाले जोड दिए ।
अलैंची उत्पादकदेखि निर्यातकर्तासम्मका समस्यालाई सम्बोधन गर्न र अलैंचीको तेस्रो बजार खोज्न यथाशक्य चाँडो सरकारले पहल कदमी थाल्नु पर्ने अलैंची व्यवसायी तथा निर्यातकर्ता ओमकृष्ण बिमलीले धारणा राखेका थिए ।
नेपालको अलैंची गुणस्तर र उत्पादनका दृष्टिले विश्व बजारमा पहिलो मानिँदै आएको भए पनि सरकारको असहयोगका कारण भारतको बिकल्प खोज्न नसकिएको उनको भनाई थियो ।
हाल ५२ वटा जिल्लामा १७ हजार हेक्टर जमिनमा विस्तार भएको अलैंची खेतीबाट वार्षिक ८ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी अलैंची उत्पादन हुँदै आएको बताउँदै उनले अलैंची उत्पादनमध्ये ५ प्रतिशत नेपालमा खपत हुने र बाँकी भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात भई वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँसम्म विदेशी मुद्रा आर्जन हुँदै आएको जानकारी दिए ।
अलैंचीमा देखिएको रोग र यसको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनु पर्ने महासंघको उपाध्यक्ष तथा निर्यातकर्ता पार्वता खरेल बिमलीले बताइन् ।
उनले पहिलो सरकारको दायित्व किसान बचाउनु रहेको बताइन् । किसानले अलैंची खेती गर्ने वातावरण बनेमात्र अलैंचीसँग सम्बन्धित व्यवासायीहरु बाँच्ने उनको भनाई थियो ।
अलैंचीको भण्डारण गर्ने गोदाम घरहरू निर्माण गर्ने, अलैंचीको महोत्सव सञ्चालन गर्ने, अलैंचीको बजारीकरणका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीति बनाउन महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयको सहसचिव शिवाकोटीले अलैंची किसान तथा व्यवसायीले उठाएका माग र समस्या आफ्नो पहलमा मन्त्रलायसहित सम्बन्धित निकायमा छलफल गरी समस्या सामधान गर्ने आश्वासन दिएकी छन् । कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्द्रचन्द बिन्दल, सल्लाहकार रोशनलाल अग्रवाल, एफएओका श्रवण अधिकारी लगायतले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
