काठमाडौँ । सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संशोधन नगरेको भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अगाडी बढाउँदा सरोकारवालापक्षसँग छलफल नगरेको र निजी विद्यालयको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
विरोध प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले निजी विद्यालयको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था सृजना भएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए। उनले निजी विद्यालयहरुलाई गुठीमा लैजाँदा मोडेलको बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरूसँग छलफल नगरेको धारणा राखे। उनले कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुलाई अहिले गुठीमा रूपान्तरण गर्न नसकिने जिकिर गरे।
विरोध कार्यक्रममा हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले प्रस्तावित शिक्षा ऐन शिक्षामैत्री र निजी मैत्री नभएको बताए। सिलवालले प्रस्तावित ऐनले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाए। उनले विधेयक विभेदकारी भएका कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ थियो।
विरोध कार्यक्रममा नेशनल प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक कसका लागि आएको हो ? भन्दै प्रश्न गरे। उनले अहिले शिक्षा सम्बद्ध अधिकांश व्यक्तिहरु आन्दोलित रहेको भन्दै शिक्षा ऐन निजी विद्यालयको हकहीतको पक्षमा नआएको भन्दै संघर्षका कार्यक्रमहरु पालिका र जिल्लामा अगाडी बढिसकेको जानकारी दिए।
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले सरकारले प्रस्तावित शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका बारेमा सरोकारवालासँग छलफल नगरी अघि बढाए साउन २८ गतेदेखि निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले प्रदर्शनका क्रममा निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रावृत्तिबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन, रेमिट्यान्सले राज्य चलाउनुपर्ने तर सीप र प्रविधि सिकाउन निजी क्षेत्रलाई बन्देज गर्ने, विभेदको अन्त्यको लागि शिक्षा हो भने शिक्षामा विभेद किन गर्छौ रु रोजगारीको लागि सधैँ विदेसिनुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ ? नियोजनामुखि विधेयक तत्काल खारेज गर, उच्च शिक्षा त ध्वस्त भयो, अब के विद्यालय शिक्षा पनि सक्ने हो रु जवाफ देऊ सरकार, शिक्षामा समान अवसर, अवसरमा समान पहुँच लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
