भारतको सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर गर्न अस्वीकार गरेको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गुजरात उच्च न्यायालयको आदेश खारेज गर्दै राहुल गान्धीको अपिलमा गुजरात सरकार र उजुरीकर्तालाई दश दिनभित्र जवाफ दिन आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश बीआर गवईको संयोजकत्वको इजलासले यस्तो सूचना जारी गरेको हो । नेता गान्धीको पुनरावेदनमाथि यही साउन १९ गते सुनुवाइ हुने छ । गुजरात उच्च न्यायालयले आफ्नो आदेशमा आपराधिक मानहानि मुद्दामा नेता गान्धीको सजायलाई रोक्न अस्वीकार गरेको थियो । उक्त अदालतले सुरत अदालतले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरेको थियो । मोदी उपनामलाई लिएर नेता गान्धीले गरेको टिप्पणीबाट मानहानि भएको भन्दै सुरत अदालतले दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो ।
अदालतको उक्त निर्णयसँगै नेता गान्धीको संसद् पद खारेज भएको छ । नेता गान्धीले सन् २०१९ को अप्रिलमा कर्णाटकको कालारमा भएको चुनावी सभामा विपक्षी दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति कटाक्ष गर्दै ‘कसरी सबै चोरहरूको समान उपनाम मोदी हुन्छ रु’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै गुजरातका पूर्वमन्त्री पूर्णेश मोदीले सुरत अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।एजेन्सी ।
