रिट निवेदक भन्छन् : ‘दरपीठ बिरुद्ध इजलास जान्छौ’
काठमाडौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतमा गरेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा परेको रिट निबेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको छ ।
अधिवक्ता बिष्णु गिरी निश्चलले असार २४ गते पेश गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालले साउन ५ गते दरपीठ गरेको हो । सर्बोच्च अदालतका रजिष्ट्रार निर्मला पौडेलबाट भएको आदेशबाट दरपीठ गरेको हो ।
सरकारले विशिष्टहरुको उपचार खर्च व्यहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैको आधारमा सरकारले तिनको स्वास्थ्य उपचार बापतको खर्च व्यहोर्ने गर्छ । तर ती कुनै पनि प्रकृया पूरा नगरी भएको राष्ट्रपतिको उपचार खर्च भुक्तानी नर्गन अन्तरिम आदेशको माग रिटमा गरिएको थियो ।
सर्बोच्च अदालतले राज्यका हरेक अंगले आआफ्नो काम कर्तब्य र अधिकारको प्रयोग कानूनमा ब्यबस्था भए बमोजिम गर्ने गर्दछन भन्दै काम कारबाही संबिधान र कानून बमोजिम भए वा नभएको विषयबस्तुमका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउनका लागि पनि त्यस्तो बिषय अदालतबाट न्याय योग्य हुनुपर्दछ भनेको छ ।
सर्बोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको उपचार खर्चको प्रसङ नितान्त नितिगत र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार अन्र्तगतको विषय भएकोले कसलाई उपचार खर्च दिने नदिने भनी न्यायालयबाट निक्यौल हुने विषय नभएको भन्दै दरपीठ गरेको हो ।
रिट दरपीठ भएपछि पत्रकारसमेत रहेका अधिवक्ता बिष्णु गिरी निश्चलले दरपीठ विरुद्ध निवेदन लिएर इजलासमा जाने बताए । उनले भने इजलासले पक्कै रिट दर्ता गर्ने आदेश दिन्छ ।
सम्माननीय राष्टपति रामचन्द्र पौडेलले सामान्य छाती दुखेको उपचारका लागि हजाइजहाज चार्टर्ड गरेर भारत जानु भएको थियो । भारत गएपछि नेपालमा निकै विवाद भयो । त्यतिखेर उहाँले आफ्नो सचिवालयमार्फत भारतमा उपचार गर्न जाँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च आफैंले बेहोर्न चाहेको बताउनु भएको सार्वजनिक बताए ।
राष्ट्रपतिले आफैं खर्च बेहोर्ने भनेपछि हामीलाई त्यसमा चासो हुने कुरा भएन । अहिले आएर एक्कासी मन्त्री परिषदको बैठकले गैरकानुनी रुपमा राष्ट्रको ढुकुटीबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिको उपचार खर्च ५५ लाख दुई हजार २७९ रुपैयाँ बेहोर्ने निर्णय भएको थाहा पाएपछि त्यसलाई रोक्ने अन्य बैकल्पिक उपाय नभएकाले मुलुकको ढुकुटीको दोहन रोक्न रिट निबेदन दिएको गिरीले जिकिर गरेका छन् ।
अधिवक्ता बिष्णु गिरी निश्चलले रिटमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालय, शितलनिवास, राष्ट्रपतिको कार्यालय, शितलनिवास, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका थिए ।
