काठमाडौं । नेकपा एमालेले कोशी प्रदेश सरकार असंवैधानिक रुपमा गठन भएको भन्दै तत्काल भंग गर्न माग गरेको छ । साथै नयाँ सरकार गठनको संविधानसम्मत प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको छ ।
शनिबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सत्ता गठबन्धन संविधानको उल्लंघन, संवैधानिक संस्थाहरुमा हस्तक्षेप गर्दै लोकतन्त्रलाई जगैदेखि खलबल्याउने काममा उद्दत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘कोशी प्रदेशसभामा सत्ता पक्षबाट गरिएको संविधान विरोधी क्रियाकलाप यस शृङ्खलाको पछिल्लो कडीका रुपमा रहेको छ’, एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने ।
कोशीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरेको दाबीमा सभामुख बाबुराम गौमतले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही हस्ताक्षरसमेत गणना गरेर प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुखको निर्णयको विरुद्धमा एमालेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरु नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ भने यो मुद्दामा ७ साउनदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भनिएको छ ।
एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले पनि सरकार गठनमा सभामुखको संलग्नता लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासमाथिकै प्रहार ठहर गरेको छ ।
संविधानले कहीँ पनि सभामुखको पक्षधरताको कल्पना नगरेको भन्दै एमालेले कोशीको सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागिताको भर्त्सना गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘सरकार गठन गर्ने वा हटाउने सम्बन्धमा सभामुख स्वयं संलग्न हुने कुरा त नेपालको संविधान, नियन्त्रण र सन्तुलनको विश्वव्यापी मान्यता, एवं हाम्रो आफ्नो लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासमाथिको नांगो प्रहार हो ।’
बैठकले कोशीमा अहिलेको सरकार असंवैधानिक रुपमा गठन भएको निश्कर्ष निकालेर यसलाई भंग गरी नयाँ सरकार गठनको संविधानसम्मत प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको उपमहासचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
