विराटनगर । नेकपा एमालेले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेको छ । मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरी एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता पवनकुमार निरौलाले दायर रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश सभामुख र मुख्यमन्त्री थापालाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा २१ असारमा नियुक्त मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकारलाई मान्यता नदिन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
प्रस्तुत रिटमा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म्म प्रदेश विपक्षी १ (प्रदेश प्रमुख)को निर्णय यथास्थितिमा राख्नु र विपक्षी २ (मुख्यमन्त्री) लाई कुनै पनि काम कारबाही गर्न नदिनु नदिलाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ’, रिटमा भनिएको छ । थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेशसभाको बहुमत नपुग्ने दाबी एमालेले गरेको छ ।
सभामुखको हस्ताक्षर समेत समावेश गरेर सरकार निर्माण गर्न आवश्यक ४७ प्रदेश सदस्य पुर्याउनु असंवैधानिक भएको रिटमा उल्लेख छ । ‘संविधानको धारा १६८(२) मा दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त भन्ने पदावली रहेको छ, यो राजनीतिक दल र दलको समर्थनमा मात्र मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्थामा राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष भूमिकामा रहेका सभामुख पर्नुहुन्न’, रिटमा लेखिएको छ ।
अतः थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गरिनुपर्ने एमालेको माग छ । ‘तटस्थ, निष्पक्ष र दलविहीन भूमिकामा रहनुभएका सभामुखले दलको सदस्य सरह अभिमत प्रकट गरेको हस्ताक्षरको मत समेतका आधारमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति दिने प्रदेश प्रमुखको निर्णय, पत्राचार सबै संविधानको धारा १६८(२)विपरीतको कार्य भएकाले बदरयोग्य छन्, बदर गरी पाऊँ’, रिटमा भनिएको छ ।
थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गरी कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको परमादेश एमालेले मागेको छ । ‘‘ संविधानको धारा १६८ को (३) बमोजिम निवेदकलाई (प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेतालाई) सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश आदेश जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ’ माग दाबी गरिएको छ ।
