मोरङ । उच्च अदालत विराटनगरले कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्विकुमार राजभण्डारीलाई ५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ।
मन्त्री राजभण्डारीविरुद्ध परेको ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दामा बुधबार उच्च अदालतले मन्त्री आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ र बयान दिन आदेश गरेको हो।
कायम मुकायम मुख्य न्यायधीशद्वय सत्यमोहन जोशी थारु र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले अदालतको अवहेलना मुद्दामा ५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न र असार २० गते बयानका लागि स्वयंम मन्त्री राजभण्डारी उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। अदालतका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीका अनुसार मन्त्री राजभण्डारीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै इजलासले लिखित जवाफ र बयानका लागि स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने आदेश गरेको छ।
अदालतले दिएको आदेशमा ‘यसमा के कसो भएको होरु माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा हैनरु माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारण खुलाइ भए लिखित प्रमाणसमेत साथै राखी बाटोको म्यादबाहेक म्याद थमाउन नपाउने गरी ५ दिनभित्र स्वयं उपस्थित भइ लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीका नाममा सूचना जारी गर्नु।’
‘निवेदनसाथ पेश भएका कागजात, फोटो, शब्दावलीसमेत बारे सनाखत गराउनुपर्ने प्रयोजनलगायत समग्र विषयमा बयान लिनुपर्ने आवश्यकता देखिँदा सो बयान गर्न आफू स्वयं मिति २०८० असार २० गते दिनको ११ बजे यस अदालतमा उपस्थित हुन आउनू भनी विपक्षीलाई जानकारी दिई उपस्थित भए उपरोक्त उल्लेखित कार्यका लागि इजलास समक्ष पेश गर्नु,’ भनी आदेश जारी भएको छ।
मंगलबार अधिवक्त उद्धवचन्द्र घिमिरे र उच्च अदालतका रजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियाले अदालतको अवहेलनामा १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेका थिए। निवेदक थपलियाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हेमराज पराजुली, डिल्लीबहादुर कार्की, हेमराज पन्त, अधिवक्ता शिवप्रसाद आचार्य, देवेन्द्र कोइराला र विश्वराम भट्टराई तथा घिमिरेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई, अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपाने, पुरुषोत्तम नेपाल, योगेन्द्र काफ्ले, बद्रीप्रसाद आचार्य, यज्ञप्रसाद शिवकोटी, मीनबहादुर पौडेल र विनोदकुमार तिमल्सिनाले बहस पैरवी गरेका थिए।
उच्च अदालतका न्यायाधीशले पैसा खाएर स्टेअडर दिएको विवादित अभिव्यक्तिको दिएपछि मन्त्री राजभण्डारी विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएको हो। मन्त्री राजभण्डरीले असार १० गते विराटनगरको एक कलेजको कार्यक्रममा बोल्दा अदालतले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिवले पैसा दिएकै भरमा न्यायाधीशले आदेश गरेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए।
