भद्रपुर । भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकप्रसाद रेग्मीसहितले नगरबासीको समस्यालाई कुनै वास्ता नगरी मनोमानीपूर्ण ढंगले नगरपालिका सञ्चालन गर्न खोजेपछि बहुमत सदस्यहरुले नगरपरिषद बहिस्कार गरेका छन् ।
नगरप्रमुखको नेतृत्वको प्रशासनिक टीमले नगरपरिषदको अधिकारसमेत हनन् गरी विषयगत समितिले उठाएको एजेण्डालाई ‘नगरप्रमुखले भने बमोजिम गर्नु नत्र परिषदमा जाँदैन’ भन्दै नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बल मिच्याँई गरेपछि बहुमत नगर परिषद सदस्यहरुले १२औं नगर परिषद बहिस्कार गरेका हुन् ।
नगर कार्यपालिका सदस्य तथा नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेतृ सीता गुरागाईले ‘छलफल, सम्वाद, सहमति र सहकार्यबाट अगाडि बढ्ने हाम्रो चाहना र प्रयासलाई नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तोडेको बताइन् । ‘उहाँहरुले पटकपटक आस्वासन दिने तर व्यवहारमा लागू नगर्ने, तत्काल समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन सहमति गर्ने तर पछि सहमति अनुसारको काम नगर्ने बानीलाई निरन्तरता दिनु भएको छ’ गरागाईंको आरोप छ ।
आरोपको पुन्तरो खोल्दै एमाले नगर संसदीय दलका नेतृ गुरागाईले भनेकी छन्, ‘कार्यपालिका बैठकमा समेत जबरजस्ती हस्तक्षेप र एकलौटी गर्ने हर्कत र क्रियाकलाप बारम्बार हुने गरेको, हिउँदे अधिवेशनसमेत नगरी (छलेर) आफूखुशी काम गर्न थालेपछि परिषद बैठक बहिस्कार गर्नु परेको हो ।’
१२औं नगरपरिषद बहिस्कार गर्दै बहुमत सदस्यहरुले एक विज्ञप्ति जारी गरी आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को निम्ति बजेटको सिलिङ औपचारिक छलफल र सुनिश्चितता नभई कतिपय आफू अनुकूलका वडा अध्यक्षहरुलाई गोप्य सूचना पठाई सोही अनुसारको सिलिङ बराबरको योजना छनौट गर्न नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट गरिएको स्वेच्छाचारी हर्कतको विरोध गरिएको छ । निश्चित, क्लव, संघ र संस्थाहरु मार्फत अपारदर्शी आर्थिक गतिविधि गरिनु र अर्कोतिर खानेपानीजस्तो जनताको मौलिक हकले संरक्षण गरेको विषयलाई नीति कार्यक्रममा पार्न नखोज्नुलाई परिषद सदस्यहरुले गम्भीर ढंगले लिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नगरको आर्थिक प्रतिवेदन, आलेप, मलेपको रिपोर्ट र सुझाव अनुसार २६ करोड ८२ लाख ६० हजारको वेरुजु र गत वर्षको ७ करोडमध्ये ५ करोड १३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ हातहातै पेश्की लगी फर्छौट हुन नसकेको तथ्याङ्कले भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्वेच्छाचारिताले कति भयाभय, कहालीलाग्दो काम गरेको रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
परिषद सदस्यहरुले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा ‘समग्र भद्रपुरको वर्तमान र भावी पुस्ताको भाग्य र भविष्य कोर्ने ‘शैक्षिक नीति’ निर्माण गर्न नगर शिक्षा समिति नगर प्रमुखले पार्टी कार्यकर्ता, आसेपासेलाई कानून र विधिको उल्लंघन गर्दै गठन गरेको कार्यपालिका सदस्यहरुको दवाव र जोडबलमा आफैले अवैध भयो भन्दै विघटन गरिएको घटना ताजै छ । त्यसपछि पनि नगर शिक्षा समिति विधि र प्रक्रिया सम्मत ढंगले गठन नगर्दा झन धेरै विकृति मौलाएको जनाइएको छ ।
नगर शिक्षा समिति गठन नभएको, कार्यपालिका लगायत कुनै औपचारिक तहमा छलफल निर्णय नै नगरी शिक्षा शाखाको कर्मचारीको मिलोमतो स्वीकृतिमा चालु शैक्षिक सत्रमा विद्यालयहरुले आफूखुशी पाठ्यक्रम परिवर्तन र चर्को शुल्क निर्धारण गरी अभिभावकहरु मर्माहत हुनुपरेको घटनालाई पटक पटक उजागर गर्दा नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मौन बस्नुलाई नीतिगत भ्रष्टाचारमा नेतृत्वको पनि संलग्ना भएको देखिन आएकोले सो विषयमा कार्यदल गठन गरी छानविन गर्न जोडदार माग गर्दछौ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, कोशी प्रदेशसभा एवं प्रदेशसभा सरकारबाट जारी गाउँ वा नगरसभा कार्यविधि ऐन २०७५ ले स्पष्ट निर्देशित गरेको नगरसभा वर्षमा २ पटक बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई लत्याउँदै सार्वजनिक सुनवाई पनि नगरी नगरपरिषद सदस्यलाई अधिकारविहिन बनाई नागरिकका समस्या उठाउने ढोका नै बन्द गरेकोमा नगरपरिषद सदस्य गम्भीर ढंगले आपत्ति प्रकट गर्दछ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नगर प्रमुखले नगरपालिकालाई जनउत्तरदायी नबनाएको लोकतान्त्रिक अभ्यासहरुलाई तिलाञ्जलि दिएको र जनताको न्यायोचित आवाज उठाउने ठाउँ नै मासिदिएको भन्दै नगरपरिषद सदस्यहरुले आपत्ती जनाएका हुन् । बलजफ्ती ढंगले मनपरी गर्न गर्न खोजे त्यसबाट पर्नजाने स्थितिको जिम्मेवारी नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले लिनुपर्ने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।
