काठमाडौँ । संविधानले नै शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेको छ। विद्यालय तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने सरकारी नीति नै छ। तर सोहि क्षेत्रका उच्च शिक्षा विदेशमा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीलाई भने सरकारले कर लगाएको छ। अबदेखि विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीले विदेशी मुद्रा सटही गर्दा तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क तिर्नु पर्ने ब्यवस्था सरकारले गरेको छ।
आर्थिक विधेयक २०८० अनुसार विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले शिक्षण शुल्क वापत विदेशी मुद्रा सटही सुविधा लिँदा त्यस्तो सटही रकममा विद्यार्थीले तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क तिर्नु पर्ने छ। यस अघि यो २ प्रतिशत मात्र थियो। विदेशी मुद्रा सटही सेवा उपलब्ध गराउने बैंक वा वितीय संस्थाले शिक्षण सेवा शुल्क वापत संकलन गरेको रकम अर्को महिनाको २५ गते भित्र राजस्व खातामा दाखिला गरी त्यसको विवरण राजस्व कार्यलयमा पठाउनुनपर्ने ब्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशमा उच्च शिक्षा शिक्षा हासिल गर्न कर लगाउनले सरकारले विदेशी शैक्षिक संस्थाहरुले नेपालमा परीक्षा संचालन गरि नेपाली विद्यार्थीबाट करौंडौं रकम असुली कर छली गरी सोझै विदेशका शैक्षिक संस्थामा लग्दा समेत नेपाल सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। टोफेल, जिआरई, पिटिई, स्याट लगाएतका भाषा शिक्षणको परीक्षा लिने विदेशी परीक्षा बोर्डले परीक्षा संचालन गरि रकम बैंक मार्फत सिर्धै विदेश लाग्दै आएका छन्। यस्ता संस्थालाई सरकारले करको दायराभित्र ल्याउन सकेको छैन।
यति मात्र होइन नेपाली विद्यार्थीले विदेश जानु पुर्व गर्ने तयारी कक्षा र भाषा शिक्षणमा समेत सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट जोड्दै आएको छ। यसले नेपाली विद्यार्थीहरु मार्कामा पर्दै आएका छन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का पुर्व अध्यक्ष एवं नेपाल शैक्षिक ब्यवसायी महासंघका संयोजक राजेन्द्र बरालले सरकारले आर्थिक विधेयक मार्फत नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशी मुद्रा सटहीमा कर वृद्धि गरी तीन प्रतिशत पुर्याएकोमा ईक्यानको घोर आपत्ति रहेको जनाए। उनले हाल नेपालमा विभिन्न देशका परीक्षाका शैक्षिक संस्थाहरुले परीक्षा वापत नेपाली विद्यार्थीसँग करोडौं रकम विदेशमा कर छली गरि लग्ने गरेको खुलाउँदै यस्ता संस्थालाई करको दायराभित्र ल्याउन माग गरेका छन्।
‘नेपालमा विभिन्न देशका परीक्षा संचालन गर्ने संस्थाहरुले टोफेल, जिआरई, पिटिई, स्याट, लगाएतका भाषा शिक्षण सम्बन्धी परीक्षा संचलान गर्छन र परीक्षा वापत विद्यार्थीले तिरेका सबै रकम आ-आफना देशमै सोझै लान्छन्,’ पुर्व अध्यक्ष बरालले नागरिकसँग भने ‘डलर सटही गर्ने बैंकहरुमा विद्यार्थीले परीक्षा वापत तिरेको रकम सम्बन्धित देशमा सिधै जान्छ। कर छली भइरहेको छ। यता तिर सरकारको ध्यान किन नगएको होरु’ के विदेशी संस्थालाई करको दायराभित्र ल्याउनु पर्दैनरु उनको प्रश्न गरे।
यसका साथै बजेटमा शैक्षिक परामर्श दाता मार्फत विदेशमा अध्ययनको लागि एनओसी लिँदा विदेशी विश्वविद्यालयमा बैंकबाट विदेशी मुद्रा पठाउँदा सम्बन्धीत शैक्षिक परामर्श संस्थाको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य लेख्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ।
‘यस्तो ब्यवस्थाले शैक्षिक परामर्श दाताहरुलाई बढी जिम्मेवारी र पारदर्शी पार्न खोजेको काम राम्रो हो,’ पुर्व अध्यक्ष बरालले भने ‘तर शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएको पशैक्षिक परामर्श दाता एक हजार चार सय ७३ कै मात्र स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गर्नु पर्छ।’
ईक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले सरकारले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई कर लगाउनु सकरात्मक नभएको स्पष्ट पारे। ‘शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीको मौलिक अधिकार हो। सरकारले विदेशमा अप्ठ्यारामा परेका विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्ने , उद्धार गर्ने तथा सहयोग कोष पो खडा गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा उल्टै कर बृद्धि गरेर विद्यार्थीमाथि आर्थिक भार थोपारेको छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले स्पष्ट पारे ‘यसको इक्यानले आपत्ति जनाएको छ। सम्बन्धीत निकायसँग छलफल भइरहेको छ। ’ उनले औल्याए ‘विद्यार्थीले अध्ययन गरे वापत कर तिर्नु अब्यवहारिक हो।’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार गत एक वर्ष भित्र विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न विभिन्न ७२ देशको लागि एक लाख १७ हजार ५ सय ६३ ले एनओसी लिएका छन्।
