काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत गुणस्तरीय शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाउने र मर्यादित समाजको विकास गर्ने लक्ष्य राख्दै जुनसुकै विषय पढ्नेले शिक्षकको लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
गत सोमबार अर्थमन्त्री डा।प्रकाशशरण महतले बजेट प्रस्तुत गर्दै भने, ‘अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
सबै विषय अध्ययन गरेकाले टिचिङ लाइसेन्स लिन पाउने सरकारको यो घोषणासँगै शिक्षण पेशामा भएकाहरुले आलोचना गरेका छन् । सरकारको यो निर्णयले शिक्षा शास्त्र संकायको महत्व घटाउने, शिक्षण पेशाको आकर्षण घटाउने र शैक्षिक गुणस्तर घटाउने चिन्ता उनीहरुको छ ।
त्रिवि शिक्षा शास्त्र संकायका डीन प्रा।डा।चित्रबहादुर बुढाथोकी सरकारको यो निर्णय लागू भयो भने शिक्षा शास्त्रको कार्यक्रमहरुमा नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन् ।
शिक्षण पेशामा आउन चाहने विद्यार्थीहरु शिक्षा शास्त्र संकायका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन गर्न आउने भएकाले अब जुनसुकै विषय पढेर पनि पाउने भएपछि शिक्षा शास्त्रको शैक्षिक कार्यक्रममा भर्ना हुन आउनेको संख्यामा ब्यापक कमी आउने उनको अनुमान छ ।
उनी भन्छन्, ‘शिक्षा शास्त्रका कार्यक्रम राम्रोसँग चलाउन नसक्दा उत्पादन कमजोर भएको छ । तीनै कमजोर विद्यार्थीहरुले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुँदा शिक्षा पढेको र नपढेको उस्तै हो भन्ने भ्रमका कारण सबै विषय पढेकोलाई दिँदा फरक पर्दैन भन्ने सोँच आएको देखिन्छ ।’
सरकारको यो निर्णयले नेपालको शिक्षालाई अझै पछाडि धकेल्ने जिकिर गर्दै उनी भन्छन्, ‘सरकारले राम्रो शिक्षक तयार गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भन्दा पनि शिक्षक पेशा भनेको सजिलो पेशा हो जे गरे पनि हुन्छ, जे पढ्दा पनि शिक्षक हुन सकिन्छ भन्ने मानसिकताले यो व्यवस्था ल्याइएको छ ।’
त्रिवि शिक्षा शास्त्रका शिक्षण सहायक बाबुराम राई पाठ्यक्रम निर्माण, सिकाइ मूल्यांकन, शिक्षणशैली पढेर शिक्षक भएकाहरुले समेत अहिलेको पाठ्यक्रम अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा शिक्षा शास्त्र नपढेकाहरु शिक्षक हुँदा सिकाइमा झन् प्रभाव पर्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘के पढाउने भन्दा पनि कसरी पढाउने भनेर शिक्षा शास्त्रमा सिकाइन्छ । पाठ्यक्रम निर्माण, सिकाइ मूल्याङ्कनका विभिन्न टुल्स, टेक्निकको बारेमा पढाइन्छ । त्यसरी पढेर गएकाहरुले त विद्यालय तहको पाठ्यक्रम अनुसार ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् भने अरु विषय पढेर गएकाले कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्लान् भन्ने हो ।’
विद्यार्थीको सिकाइ मूल्यांकन भनेको जाँचमा नम्बर ल्याउनु मात्रै नभइ, विद्यार्थीको दैनिक प्रस्तुती, व्यवहार, सिकेको कुरा लगायतको मूल्याङ्कन पनि हो भन्ने कुरा शिक्षा शास्त्रले मात्रै सिकाउने भएकाले अहिलेको सरकारको निर्णय बेठिक लागेको राई बताउँछन् ।
शिक्षक बालकुमारी भुजेल सरकारको यो निर्णयले शिक्षा शास्त्रको महत्व घटाउनुको साथै शिक्षा शास्त्र पढिरहेकालाई निरुत्साहित गरेको बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘सरकारको यो निर्णय ठीक होइन । शिक्षा शास्त्र पढेर किताबमा भएको कुरा घोकाउने मात्रै नभएर कसरी सिर्जनात्मक भएर सिकाउने भन्ने सीप सिकाउँछ । त्यसैले यसले पढिरहेकालाई निरुत्साहित मात्रै गरेको छैन शिक्षा शास्त्रको महत्व नै घटाएको छ ।’
जुनसुकै संकाय पढेर शिक्षक हुन पाउने व्यवस्था भए शिक्षा शास्त्र खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
तर सरकारले कानुनी व्यवस्था नगरेसम्म यसको प्रभाव अथवा असरको बारेमा केही भन्न नसकिने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका उपमहानिर्देशक बसन्तप्रसाद कोइराला भन्छन्, ‘सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्ने भनेको छ । त्यो व्यवस्था नआएसम्म प्रभाव र असरको बारेमा भन्न सकिँदैन ।’
सरकारले अहिले घोषणा गरेको कार्यक्रम लागू गर्नको शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले घोषणा गरे पनि नियमावली संशोधन नभएसम्म शिक्षक सेवा आयोगले मौजुदा कानुन अनुसार नै विज्ञापन, पदपूर्ति, सिफारिस, अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्ष लिने लगायतको काम गर्नेछ ।
शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहठ्ठा सरकारले बनाउने कानुनले शिक्षा शास्त्र नपढेका तथा १० महिने तालिम नलिएकालाई कसरी तालिम दिने लगायतको व्यवस्था गर्न सक्ने अनुमान गर्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘सबै विषय पढेकाले शिक्षक हुन पाउने भने पनि केही मापदण्ड वा तालिम दिने व्यवस्था गर्ला । अहिले १० महिने तालिम अनिवार्य गरे जस्तै ।’ शिक्षक सेवा आयोग कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले सरकारले बनाएको कानुन अनुसार नै काम गर्ने उनले बताए ।
