मेचीनगर । नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित एकीकृत नमूना कृषि फार्मलाई सरकारले अनुदानमा दिएका यन्त्र उपकरण उपयोगबारे शुक्रबार सार्वजनिक सुनवाई गरिएको छ ।
मेचीनगर १४ मा रहेको एकीकृत नमूना कृषि फर्ममा कोशी प्रदेश सरकारका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाको प्रमुख आतिथ्यमा सार्वजनिक सुनवाई गरिएको हो ।
आफ्नो मन्तब्यमा मन्त्री सिटौलाले कुनै पनि देश विकासको पूर्वशर्त राजनीतिक स्थिरता हुनेगर्छ भन्दै नेपालमा २००७ सालपछिका यी ७२ वर्षहरु अस्थिरतामा बितेको बताए । इजरायलको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘२०१६ सालमा सो मुलुकको अवस्था कस्तो थियो र आजको अवस्था कहाँ पुग्यो ? राजनीतिक अस्थिरताकै कारण आज हामी नेपाली जहाँको त्यहीँ छौं, त्यहाँबाट पनि हामीले सिक्नुपर्ने छ ।’
एनएमसी नेपालकै एउटा भरोसायोग्य सहकारी संस्था र कोशी प्रदेशको ठूलो सहकारी संस्थाले एकीकृत नमूना कृषि फर्म सञ्चालन गरेर कस्टम हायरिङ सेवा प्रवाह गरिरहेकोमा कृषि तथा सहकारी मन्त्री सिटौलाले खुसी व्यक्त गरे । उनले भने ‘आज नेपालका मजवुत पाखुराहरु आफ्ना सन्तानको उज्जवल भविष्य खोज्न विदेशिएको छ, देशको भरपर्दो जनशक्ति पसिना बेच्न विदेशिए पछि सयौं हजारौं हेक्टर जमिनहरु लगभग बाँझै छन् । यस्तो अवस्थामा यान्त्रिकीकरणमा गएर थोरै मानिसले खेती गर्नुको विकल्प छैन ।’
एनएमसी एकीकृत नमूना कृषि फर्मले कस्टम हायरिङ सेवा दिएर यसको सुरुवात गरेकोमा मन्त्री सिटौलाले धन्यवाद भन्दै किसानलाई यसको उपयोग गर्न सुझाव दिए । उनले प्रदेश सरकार कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्दै कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्न कार्यक्रमहरु ल्याउँदै गरेको सन्दर्भमा एनएमसीले लिडिङ रोल खेलेर कृषि कार्य गर्न उनको सुझाव छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले समेत आवश्यक सहयोग गर्ने उनले आश्वासन दिएका छन् । कस्टम हायरिङ सेवा सञ्चालन गर्नु एउटा हिम्मत हो, निरन्तर अघि बड्नुस्, हामी साथमा छौं ।
एनएमसी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीको अध्यक्षतामा आयोजित सो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा उनले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उनले निर्वाहामुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायमुखी बनाउन किसनालाई यान्त्रिकीकरणमा आकर्षित रहेको प्रष्ट पारेका थिए ।
२०७६ सालमा एउटा हाते लिभरले धान काट्न सुरु गरी कस्टम हायरिङ सञ्चालन गरिएको जनाउँदै अध्यक्ष उप्रेतीले अहिले फामर्ममा २८ प्रकारका मेसिन औजारहरु भाडामा दिइने गरेको जानकारी गराए । सरकारको ५० प्रतिशत अनुदानमा ६७ लाख ८० हजार मूल्य पर्ने कम्बाइन हार्भेस्टर, राइस प्लान्टर र साइलेज मेसिन खरिद गरी सेवा प्रवाह गरिरहेकोले सोको उपयोगिताको अवस्था जानकारी गराउँदै यसका प्रयोगकर्ताबाट जिज्ञासा, सुझाव, आलोचना सुन्नका लागि सार्वजनिक सुनवाई गरिएको बताए ।
उनले अब मेसिन उपकरणहरु सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने, स्पेयर पार्टस्हरु फेर्न मर्मत गर्न जान्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने भएको जनाउँदै किसानको उत्पादन किनिदिने अवस्था बनाउन आवश्यक यन्त्र उपकरणहरुका लागि सरकारसँग अपेक्षा पनि सुनाए ।
यस्तै एनएमसी एकीकृत नमूना कृषि फार्मका संयोजक केशवप्रसाद पोखरेलले उपस्थितहरुमा शाब्दिक स्वागत गर्दै विगत ४ वर्षदेखि फार्मले कस्टम हायरिङ सेवा प्रवाह गरेको जानकारी गराए । संस्थाले २८ प्रकारका मेसिन औजारहरु भाडामा लगाउने गरेको प्रष्ट्याउँदै संयोजक पोखरेलले हालसम्म ११ हजार ३४ घण्टा सेवा दिँदा एक करोड ११ लाख ९० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको बताए ।
संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीले सञ्चालन गरेको सो कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकारका उद्योग, कृषि तथा सहकारी सचिव मेघनाथ तिमिल्सेनाले सरकारले अनुदान दिएका कतिपय ठाउँमा टेक्नै डराउनु पर्ने अवस्था भए पनि एनएमसीमा प्रवेश गर्दा गर्व लाग्ने बताए ।
कृषिलाई आत्मसम्मानको व्यवसाय बनाउन ढिला भइसकेको जनाउँदै सचिव तिमिल्सेनाले सबै जिल्लाका हरेक पालिकामा एक–एक वटा कस्टम हायरिङ सेवा सञ्चालन गर्नु ढिला भइसकेको प्रष्ट पारे । सामान्यतया जुनसुकै खेती गर्दा पनि रोप्न, काट्न र झार्नमा धेरै जनशक्ति खर्च हुने गरेकाले सो का लागि मेसिन औजारको प्रयोग गरी कम लगानीमा उत्पादन भित्र्याउनु पर्ने उनले सुझाव दिए ।
सो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य सविना बजगाईं, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय कोशी प्रदेशका निर्देशक पशुपति ढुंगाना, कृषि विकास निर्देशनालय कोशी प्रदेशका प्रकाशकुमार डाँगी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भद्रपुरका प्रमुख रविन्द्र सुवेदी, कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर विष्ट र भेटरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कार्यालय प्रमुख डा. शितल भट्टराईले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
सो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा आधा दर्जन मानिसहरुले प्रश्नहरुको उठान गरेका थिए । ती प्रश्नहरु एनएमसीले प्रवाह गरिरहेका कस्टम हायरिङ सेवामा केन्द्रित थिएनन् । तर जग्गा वर्गीकरणमा असन्तुष्टि, कुलोपैनी मर्मतको लागि पैसा नदिएको, सिंचाईका लागि सहयोग नगरेको, जग्गा समथर नहुँदा मेसिन औजार प्रयोग गर्न नपाइएको, किसानले आवश्यकता अनुसारको रसायनिक मल समयमा नपाउने गरेको जस्ता प्रश्नहरु सोधिएका थिए ।
ती प्रश्नहरुको कोशी प्रदेश सरकारका उद्योग, कृषि तथा सहकारी सचिव मेघनाथ तिमिल्सेना र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भद्रपुरका प्रमुख रविन्द्र सुवेदीले जवाफ दिएका थिए ।
