पोखरा । पोखराको फुटपाथमा छरिएर व्यापार गरिरहेका व्यवसायीलाई बटुलेर ०६९ साल फागुनमा खुलेको थियो, पोखरा हङकङ सस्तो बजार । तत्कालीन पोखरा उपमहानगर, स्थानीय प्रशासन र क्रियाशील ७ राजनीतिक दलको सहमतिमा कृषि सामग्री कम्पनीको ७ रोपनी क्षेत्रमा बजार बनेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा फुटपाथ व्यापारी हटाउने भएपछि फुटपाथ व्यवसायी आन्दोलित बनेका थिए । आन्दोलित व्यवसायीसँग सहमति गर्दै दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न कृषि सामग्री कम्पनीको जग्गामा हङकङ बजार बनाइएको थियो ।
व्यवसायी मिलनप्रसाद तिवारीले कृषि सामग्रीको जग्गा भाडामा लिएर मासिक शुल्क उठाउने गरी हङकङ बजार व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए । सटरले ओगटेको ठाउँअनुसार मासिक २ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म व्यवसायीले भाडा तिर्दै आएका थिए ।
जग्गाको भाडा सस्तो भएकै कारण अन्य ठाउँभन्दा तरकारी, लुगाकपडा तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री सस्तो पाउने भएकाले छोटो समयमै भिडभाड बढ्न थाल्यो ।
पोखरेलीले ‘पोखरा हङकङ बजार’लाई सस्तो बजारका रुपमा चित्रण गर्न थाले । विशेषगरी हङकङ बजार मध्यम तथा न्यून आयस्रोत हुनेको मुख्य गन्तव्य बन्न पुग्यो ।
तर, हङकङ बजार खुलेको १० वर्षपछि गत चैत २१ गते कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जग्गाको भाडा करिब ४ सय प्रतिशत बढाउने गरी टेन्डर आह्वान गरेपछि त्यहाँका व्यापारी झस्किएका छन् । एक त कोभिड महामारीपछि व्यापार घटेको र त्यसमाथि कम्पनीले करिब ४ सय प्रतिशत बढी शुल्क बढाउन खोजेपछि व्यापारी सशंकित छन्, ‘फेरि हामीलाई सडकमै पुर्याउने षड्यन्त्र हुन लाग्यो ।’
व्यवसायी मिलनप्रसाद तिवारीले पहिले यो जग्गाको भाडा मासिक २ लाख २४ हजार रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए । कम्पनीसँग उनको सम्झौता सकिएपछि चैत २१ गतेको गोरखापत्रमा कृषि सामग्रीले जग्गा भाडा मासिक न्यूनतम १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ राखेर बोलपत्र आह्वान गरेपछि व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन् ।
सडकबाट हङकङ बजारमा आएर आफ्नै पसल खोल्नेमध्येमा पर्छन्, देवीप्रसाद सिलवाल । डोकोमा तरकारी तथा फलफूल बेच्दै आएका सिलवालले पोखरा हङकङ बजारमा व्यवस्थित तरिकाले पसल चलाउन पाएपछि जीवन पनि सहज भइरहेको थियो ।
‘२ वटा सटर लिएर तरकारी र फलफुल व्यापार गर्दै आइराखेको छु’, उनी भन्छन्, ‘अब जग्गाको भाडा नै ४ सय प्रतिशत बढेपछि हाम्रो पनि भाडा बढ्छ । कसरी व्यापार गर्न सकिन्छ ?’
हङकङ बजारमा कपडा व्यवसाय गर्र्दै आएका मुमताज अलिमियाँ पनि आफूहरुलाई विस्थापित गर्ने गरी नै भाडा चर्को बढाउन लागिएको दाबी गर्छन् । पोखरा हङकङ व्यवसायी समितिका उपाध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘त्यतिबेला हामीले गोलाप्रथा गरेर आफ्नै पसिना र लगानी हालेर सटर, स्टल बनायौं । अहिले लखेट्न खोजिँदैछ ।’
पोखरा हङकङ बजारमा अहिले ४०३ वटा सटरमा ३ सय जनाभन्दा बढी व्यवसायीले व्यापार गर्दै आइरहेका छन् । जग्गा भाडा मासिक साढे २ लाखबाट साढे १२ लाख रुपैयाँ पुग्न लागेपछि उनीहरु एक महिनादेखि आन्दोलित छन् । कहिले कृषि सामग्री कम्पनीको पोखरा प्रादेशिक कार्यालय त कहिले पोखरा महानगरको कार्यालयमा धाएको धायै छन् ।
बुधबार पनि दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म पसल बन्द गरेर पोखरा महानगरमा सिट्टी फुकेर २ घण्टा बढी समयसम्म सिट्टी फुकेर विरोध प्रदर्शन गरे । कोभिड महामारीका कारण व्यवसाय सुनसान हुँदै जाँदा सहायता दिनुको साटो भाडा वृद्धि गर्न थालेको उनीहरुको भनाइ छ ।
तत्कालीन समयमा पोखरा उपमहानगरले गरेको सम्झौता लागू गरेर समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने समितिका संस्थापक अध्यक्ष दिलिपकुमार सुनारको माग छ ।
अहिले विचौलिया र ठेकेदार पाल्नको लागि भाडा महंगो बनाउन लागिएको व्यापारीको आरोप छ । ‘त्यतिबेला दीगो व्यवस्थापन गर्छौं भनेर यहाँ ल्याइयो । हामीले तोकिएको शुल्क तिर्दै आएका थियौं । तर, अहिले विचौलिया र ठेकेदारका लागि जग्गाको भाडा बढाउन लागियो’, सुनार भन्छन्, ‘विचौलिया र ठेकेदार होइन, सिधैं हामीसँगै भाडा उठाइयोस्, हामी तिर्न तयार छौं ।’
कृषि सामग्रीले न्यूनतम साढे १२ लाख रुपैयाँमा बोलपत्र आह्वान गरेको र त्यसमा पनि ठेकेदारले आफ्नो फाइदा निकाल्न सटर, स्टल भाडा अझै बढाउने उनीहरुको आशंका छ । ‘विचौलिया, ठेकेदारले पनि फाइदा खानैपर्यो, त्यो भनेकै हामीसँग असुल्ने हो’, मुमताज अलिमियाँ भन्छन् ।
१० वर्षअघि स्याल नाच्ने सुनसान ठाउँलाई आफूहरुले व्यवसायिक केन्द्र बनाइदिएको तर, त्यसको बदलामा अहिले आफूहरुलाई विस्थापित गरेर सडकमै पुर्याउने प्रपञ्च रचिएको उनीहरुको आरोप छ । ‘यो त सुरुमा जंगल थियो । साना, सडकका व्यापारी, व्यवसायीले नै पसिना बगाएर, आफ्नै लगानीमा सटर, स्टल बनाए, अहिले आएर हटाउन खोजिँदै छ’, व्यवसायी सिलवालले भने ।
कृषि सामग्रीको दाबी : जग्गाको मूल्य अनुसारको भाडा
कृषि सामग्री लिमिटेड पोखरा प्रमुख विष्णु पोखरेलले भने सरकारी नीतिअनुसार नै जग्गाको भाडा बढ्न लागेको सुनाए । ‘सञ्चालक समितिले पहिले जग्गा भ्यालुएसन (मूल्यांकन) गरेको हो । त्यहीअनुसार नै म्यानेजमेन्टले सूचना निकालेको हो’, उनले भने ।
पोखरेलका अनुसार पहिले भाडामा लिएका मिलनप्रसाद तिवारीसँगको सम्झौता करिब ७ महिना अगाडि नै सकिइसकेको थियो । तर, केही ढिलो गरीमात्रै सूचना प्रकाशन गरिएको हो । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी भएकाले आफूहरु नीतिभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘कानुनतः रुपमा हामी ठीक छौं । सरकारी नीति अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाटै कम्पनी छनोट गर्ने हो,’ पोखरेलले भने, ‘तर, व्यवहारगतः रुपमा हेर्दा भाडा बढेपछि व्यवसायीको पनि बढ्छ भन्ने उहाँहरुको माग जायज हो ।’
