झापा । नेपाल विद्यार्थी संघ झापाले संस्थागत विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा अहिलेको आर्थिक बन्दीलाई मध्यनजर गरेर शुल्क घटाउन माग गरेको छ ।
बिर्तामोडमा नेवि संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर देशमा आर्थिक संकट आएको अवस्थामा विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थी भर्नागर्दा चर्को शुल्क नलिन आग्रह गरेको हो ।
नेवि संघका झापा सभापति सञ्जय निरौलाले पत्रकार सम्मेलनमा संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरुले अभिभावकलाई ढाड सेक्नेगरी चर्को शुल्क नलिन चेतावनी दिएका हुन् । उनले प्याब्सनलाई शुल्क घटाइ दिन नाम किटेरै अनुरोध पनि गरेका छन् ।
‘पैसाले गुणस्तरीय शिक्षा किन्न सकिँदैन’, सभापति निरौलाले भने– ‘संविधानमा नै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ । तर, अंग्रेजी माध्यममा पढाई गर्दैमा युकेजीको बच्चालाई पनि १ हजार शुल्क लिएको भेटियो । विभिन्न नाममा विद्यालयले अभिभावकबाट पैसा असुल्न हुँदैन । सरकारको नीति अनुसार सम्मानपूर्वक शिक्षा दिनुपर्छ ।’
उनले संस्थागत विद्यालयले व्यापार गरेको आरोप लगाउँदै संस्थागतजस्तो सामुदायिक विद्यालयले व्यापार गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । तर, व्यापारको नाममा संस्थागत विद्यालयले पनि अभिभावकको ढाड सेक्नेगरी महंगो शिक्षा दिन नमिल्ने उनको माग छ ।
‘सामुदायिक विद्यालयका एउटै शिक्षक तीनवटा विद्यालयमा जागिर खान्छन्’, निरौलाले भने– ‘निजीमा कलेजमा पनि खाने पढाउने सरकारी पनि ! यस्ता कुरामा राज्य गम्भीर बन्नु पर्छ । डाक्टरको जस्तो व्यवहार शिक्षकले गर्नु भएन । सार्टिफिकेट लिएर घरमा बसेका बेरोजगारहरुलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ ।’