विराटनगर । प्रदेश १ पुनः नामाकरण संघर्ष समितिले कोशी प्रदेश नाम खारेजीको माग गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई अल्टिमेटम पत्र बुझाएका छन्।
प्रदेश १ पुनः नामाकरण संघर्ष समितिले आइतबार प्रदेश सभा सचिवालयमा कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमलाई कोशी प्रदेश नाम खारेज गर्न अल्टिमेटम पत्र बुझाएका हुन्।
प्रदेशसभा सचिवालयमा आन्दोलनरत प्रदेश १ पुनः नामाकरण संघर्ष समितिका पदाधिकारीले पहिचानको आधारमा कोशी प्रदेशको पुनः नामकरण हुनुपर्ने माग गरे।
प्रदेश १ पुनः नामाकरण संघर्ष समितिका अध्यक्ष डगेन्द्रसिंह थेगिमले सरकारलाई अल्टिमेटम बुझाउँदै प्रदेशको नाम तुरुन्त खारेज हुनुपर्ने माग गरे। एकात्मक सत्ताबाट पिछडिएका समुदायको भावनाको कदर हुन नसकेको उनको भनाई छ।
पहिचानको आन्दोलनबाट गणतन्त्र स्थापना भए पनि त्यसको आधारमा प्रदेशको नामकरण र सीमाङ्कन हुन नसकेको उनले बताए। षडयन्त्रपूर्ण ढंगले प्रदेशको नामाकरण गरिएको भन्दै थेगिमले कोशी प्रदेश नाम खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारे। उनले भने ‘कोशी प्रदेश नाम खारेज नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ।’
थेगिमले कोशी प्रदेश नामाकरण गर्ने निर्णयसँगै प्रदेशमा अशान्ति फैलिएको बताए। उनले आफूहरूले कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा प्रदेशभर कोशी नामका बोर्ड फेर्ने, पालिकामा तालाबन्दी गर्ने र सांसदलाई बहिष्कार गर्ने आन्दोलन गरिरहेको सभामुख गौतम समक्ष जानकारी गराए।
उनले सरकार र सांसदहरूले आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्न वेलैमा ध्यान नदिए अवस्था भयावह हुने चेतावनी दिए। ‘सरकार, सांसद र दलहरू अझ पनि जिम्मेवारी नलिए स्थिति भयावह हुनेछ।’ उनले प्रदेशसभाको बैठक सुरु गरी पुनः नामकरण गर्न माग सभामुख समक्ष माग गरे।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले फागुन १७ गते हठात् कोसी नामकरण गरिएको प्रति चित्त नबुझेको बताए। ‘हामीलाई कोशी प्रदेश नाम स्वीकार्य छैन’ उनले भने, ‘हामी प्रदेशको नाम परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं।’
अल्टिमेटम पत्र बुझ्दै कोशी सभाका सभामुख बाबुराम गौतमले नामकरणको विषय लामो समय थांती रहँदा प्रदेश नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको स्मरण गराए। ‘बिना नाम कति बस्ने भन्ने मत र नाम के राख्ने भन्ने विषय पनि रहेको भन्दै उनले बेनामी बस्दा प्रदेश खारेजीको जनमतलाई बल पुग्ने देखिएकाले नामाकरणको विषय टुङ्गोमा पुर्याउनै पर्ने अवस्था थियो’ सभामुख गौतमले भने।
सभामुख गौतमले राज्य रहे मात्र विधि प्रक्रिया रहने भन्दै संघीयताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सबैको भएको बताए। प्रदेश १ पुनः नामाकरण संघर्ष समितिले आइतबार नै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलकुमार म्याङ्वो मार्फत कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई अल्टिमेटम पत्र बुझाएका छन्।
अल्टिमेटम पत्र बुझ्दै मन्त्री म्याङ्वोले प्रदेशको नाम एउटा विधि र प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगेको बताए। उनले प्रदेशसभामा लगभग सर्वसम्मत अवस्थामा कोशी प्रदेश नाम पारित भएको जानकारी गराए। उनले भने ‘तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ प्रदेशसभाका ४ जना सांसदको मात्रै कोशी प्रदेशको विपक्षमा मतदान भएको थियो।’
यद्यपि प्रदेशसभामा सर्वसम्मत नामाकरण नभएको र प्रदेशसभा बाहिर पनि नामाकरण प्रति असन्तुष्टि कायमै देखिएकाले आन्दोलनकारीहरूले राखेको मागलाई मुख्यमन्त्री समक्ष पुर्याउने म्याङ्वोले आश्वासन दिए।
कोशी प्रदेश नामाकरणको विरुद्धमा पहिचानवादीहरूले प्रदेश १ पुनः नामाकरण संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। कोशी प्रदेशको विरुद्धमा भएको आन्दोलनका क्रममा चैत ५ गते विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा घाइते भएका लाजेहाङ लिम्बु (पदम) को उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। लाजेहाङ लिम्बुलाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ।
