विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले चार वटा मन्त्रालय खारेज गरेको छ । आज शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै मन्त्रालय संख्या १३ वटाबाट घटाएर ९ कायम गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय संख्या ९ मा झार्ने निर्णय गरेको थियो । तर कुनकुन खारेज गर्ने तय भएको थिएन । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ वटा मन्त्रालय तोकेको हो ।
अब प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय रहने छन् ।
त्यस्तै उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहनेछन् ।
यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, उद्योग श्रम तथा रोजगार, पर्यटन तथा संस्कृति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय खारेज भएका छन् । खारेज भएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी कायम रहेका मन्त्रालयमा तोकिनेछ ।
मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी तोकियो
तिलकुमार मेन्याङ्बो लिम्बूले खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालय र बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएका छन् । दुर्गाप्रसाद चापागाईंले सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास र जीवन आचार्यले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाएका छन् ।
भक्ति सिटौलाले उद्योग, कृषि तथा सहकारी र जनता समाजवादी पार्टीकी निर्मला लिम्बूले स्वास्थ्य मन्त्रालय पाएकी छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री कार्कीले आफैंसँग राखेका छन् ।
