काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले रेखाङ्कन गरी स्ट्रिपनक्सा तयार गर्दा कञ्चनपुर जिल्लाको सयौं हेक्टर जमिन भारततिर पर्ने गरी बनाइएको भन्दै तत्काल छानबिन गर्न माग गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई आज ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
खानेपानी मन्त्री बिना मगर, महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरु पाल, प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु दीपकप्रकाश भट्ट, नरबहादुर धामी, बिना बुढाथोकी लगायत जिल्लाका सांसदहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु एवम् स्थानीयबासी सम्मिलित टोलीले मन्त्री अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ऐतिहासिक कालदेखि नेपाली भूभाग कायम भएको स्थान कसरी भारतको बनाइयो, केन्द्रबाट नै संसदीय टोली पुगेर स्थलगत रुपमा छानबिन गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्र प्रस्तुतकर्ताहरुले माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री अर्यालले सीमा बचाउन सीमामा बस्ती बसाउने योजना अगाडि ल्याउनुपर्ने जिकिर गरेकी छन् । ‘सीमामा बस्ती बसाउने योजना बनाउँ, छोड्दिए पछि लैजाने भए । एउटा नदी सिमाना मान्दा नदीको बहाब परिवर्तन हुँदा पनि सिमाना परिवर्तन भएको छ’ मन्त्री अर्यालले भनेकी छन् ।
‘हाम्रो सिमानामा अकुपाइ गराउने गरी स्थानीय तहमा समन्वय गरेर बस्ती बसाऔं । हामी भूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दैछौ त्यहाँ लगेर राखौं । छाडेर गएपछि अर्कोले पेल्ने भए’ मन्त्री अर्यालको भनाई थियो ।
सरोकारवालाहरुको खबरदारी निरन्तर हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले नागरिक सचेतना चलिरहनुपर्ने पनि बताइन् । प्राप्त विवरणहरुको अध्ययन गरेर राजनीतिक सहमति गरेर सहमतिअनुसार नाप जाँच गर्ने कुरामा पहलकदमी लिइने उनको आश्वासन थियो ।
यसैबीच, कञ्चनपुर जिल्लामा अहिले सीमा नक्साअनुसार पिलरहरु कहाँ केके छन् भनेर सीमा नापजाँच कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । सोही क्रममा केही ठाउँमा बिवाद उत्पन्न भएपछि अहिले नापजाँच कार्य रोकिएको नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले जानकारी दिएका छन् ।
