काठमाडौं । कानुनमन्त्री सोविता गौतमले सरकारले छद्म उद्देश्य पूर्तिका लागि नभई छिटो काम गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको बताउनु भएको छ ।
सरकारले छ अध्यादेश ल्याएपछि कतिपयबाट आलोचना भइरहेका बेला कानुनमन्त्री गौतमले सो स्पष्टीकरण दिनु भएको हो ।
सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा पोष्ट गरिएको एक भिडियोमा उहाँले भन्नु भएको छ, ‘यो अध्यादेश कुनै छद्म उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि ल्याइएको होइन । यो राम्रो काम गर्नको लागि, छिटो काम गर्नका लागि र सरकारलाई अझ प्रभावकारी रुपमा जनताका मुद्दा समाधान गर्नका लागि ल्याइएको हो ।’
संसदमार्फत् फास्ट ट्र्याकमा काम गर्दा पनि कानुन निर्माणमा कम्तिमा तीन/चार महिना लाग्नसक्ने भन्दै उहाँले छिटो काम गर्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको उहाँको तर्क छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका सबै अध्यादेशहरु संसदमा पेस गर्ने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । अध्यादेशहरु ६० दिनभित्र संसदबाट पास गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
विगतका सरकारले ल्याएका अध्यादेश र वर्तमान सरकारले ल्याएका अध्यादेशको सन्दर्भ फरक रहेको दाबी गर्दै कानुनमन्त्री गौतमले उहाँले भन्नु भएको छ, ‘विगतमा धेरै सरकारहरुले अध्यादेशलाई दुरुपयोग गरेका उदाहरणहरु छन् । विगतमा यस्ता दृष्टान्तहरु पनि छन्, जहाँ अध्यादेश ल्याइयो, स्वार्थ पूरा गरियो र त्यसलाई संसदमा नल्याइकन खारेज गरियो । त्यसैले अध्यादेशप्रति अविश्वास र आलोचनाहरु हुने गर्दछन् । तर यसपटकको सन्दर्भ चाहिँ निकै फरक छ । यो सरकारले काम तीव्र गतीमा गर्न चाहान्छ ।’
केही क्षेत्रमा कानुनको अभाव वा अस्पष्टता भएका कारण काम अघि बढाउन कठिन भइरहेकाले त्यस्ता कानुनी अवरोधहरु हटाएर तुरुन्त निर्णय गर्न कानुन आवश्यक परेकाले अध्यादेश ल्याएको उहाँको भनाइ छ ।
‘सामान्य प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्दा हुन्थ्यो नि त भन्ने कुराहरु पनि हुनसक्छ । संसदमा गएर एकदम फास्ट ट्र्याकमा काम गर्दाखेरि पनि कम्तिमा तीन चार महिना लाग्नसक्छ । त्यसकारण सरकारले द्रुत गतिमा, प्रभावकारी रुपमा काम गर्न अध्यादेश सिफारिस गरेको हो,’ मन्त्री गौतमले भन्नु भएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट जारी भएका सबै अध्यादेशहरु हामी संसदमा पेश गर्छौं ।’
संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई रहेकाले सोही अधिकार प्रयोग गरेको उहाँले बताउनु भएको छ ।
