काठमाडौं । सरकारले निजी सञ्चार माध्यमको आर्थिक आधार नै कमजोर पार्ने गरी सरकारी विज्ञापन तथा सूचनासरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको भन्दै सञ्चार क्षेत्रले विरोध जनाएका छन् ।
निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ (आन), मिडिया सोसाइटी लगायतले विज्ञप्ति निकालेर सरकारी निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मातहतका निकायलाई गरेको परिपत्रमा अबदेखि सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले यसलाई मितव्ययी, एकरूपता र पारदर्शिताको नाम दिएको भए पनि सञ्चार क्षेत्रले भने यसलाई निजी मिडियाको घाँटी निमोठ्ने, आलोचनात्मक पत्रकारितालाई कमजोर बनाउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा लिएका छन् ।
यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा निजी सञ्चार संस्था, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र पत्रपत्रिकासँगै हजारौं पत्रकार, प्राविधिक, छायाँकार, मुद्रक र कर्मचारी प्रत्यक्ष संकटमा पर्ने देखिएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् । सरकारले एकैचोटि विज्ञापन बन्दजस्तै गर्ने निर्णय गर्नु भनेको निजी सञ्चार क्षेत्रलाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाउने कदम भएको मिडिया क्षेत्रको निष्कर्ष छ ।
सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र सूचना प्रवाह हुँदा सूचनामा विविधता हराउने तथा सरकारको आलोचना गर्ने वा भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमजोरी उजागर गर्ने स्वतन्त्र पत्रकारिता क्रमशः कमजोर बन्दै जाने सञ्चार विज्ञहरुको ठहर छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस संगठनलगायतका संस्थाहरूले सरकारको निर्णयलाई ‘अलोकतान्त्रिक’, ‘प्रेसविरोधी’ र ‘अस्वीकार्य’ भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।
नेपाल विज्ञापन संघ र नेपाल मिडिया सोसाइटीले पनि सरकारी निर्णय सञ्चार माध्यममाथिको नियन्त्रण र अलोकतान्त्रिक अभ्यास भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् ।
