२०८२ फागुन १३ बुधवार , १०:२४:३१ बजे

Sajhamanch
'

झापा ४ : एलपीको घोषणा पत्रमा के छ ?

बुधवार, फागुन १३, २०८२

झापा । झापा क्षेत्र नं. ४ मा चुनावी गतिविधि तीव्र बन्दै जाँदा विकास, सुशासन र दीर्घकालीन समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर चुनावी एजेन्डा सार्वजनिक गरिएको छ। सार्वजनिक गरिएका योजनामा राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सद्भाव र आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ।

झापा क्षेत्र नंं. ४ मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार एलपी साँवा लिम्बूले देशमा अराजकता, अस्थिरता र भ्रम फैलाउने गतिविधिलाई अन्त्य गर्दै शान्ति, सुव्यवस्था र सुशासन कायम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो ।

घोषणा पत्रमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने भ्रामक सूचना र अपरिपक्व नेतृत्वबाट हुने जोखिमप्रति सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अनुभवी र जिम्मेवार नेतृत्वको विकल्प प्रस्तुत गरिएको दाबी गरिएको छ।

आर्थिक क्षेत्रमा दैलेखमा भेटिएको ग्यास भण्डारको उपयोग, कृषि र उद्योगको आधुनिकीकरण तथा स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोगमार्फत देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ। भ्रष्टाचार, नातावाद र कुशासन अन्त्य गर्दै “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिवद्धतासमेत दोहोर्‍याइएको छ।

गरिब तथा विपन्न वर्गको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवास व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको घोषणा पत्रमा सुकुम्बासीलाई जग्गा धनीपूर्जा वितरण, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार तथा स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक, पूल, तटबन्धन, खेलमैदान तथा बाढी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी कनकाई नदी लगायत साना ठूला खोलाहरूको नियन्त्रण तथा तटबन्धन गरी बाढी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजना रहेको छ। साथै नदी किनारलाई व्यवस्थित गरी पर्यटन र रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन सोच समेत प्रस्तुत गरिएको छ।

पहिलो कार्यकालमा कोभिड–१९ महामारी र दोस्रो कार्यकालमा जेन–जीका नाममा भएको विध्वंशका कारण पूर्ण रूपमा काम गर्ने अवसर नपाए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, पूल, खेलमैदान, बाढी नियन्त्रण तथा समाज सेवाका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएको उहाँको दाबी छ। संचित अनुभवका आधारमा बाँकी योजनाहरू पूरा गर्न स्पष्ट रणनीतिसहित आगामी दिनमा तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाइने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ।

सुकुम्बासीलाई जग्गा धनीपूर्जा वितरण गर्ने बाँकी कामलाई प्राथमिकतामा राखिने, शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरी अभिभावकको पहिलो रोजाइ बनाउने र निजी विद्यालयलाई समेत प्रभावकारी नियमनमार्फत उत्तरदायी बनाउने योजना घोषणा पत्रमार्फत अघि सारिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्षेत्र नं. ४ लाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित नगर तथा सामुदायिक अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै कनकाई नदी, विरिङ खोला, कमल खोला लगायत साना–ठूला नदी तथा खोलाहरूमा तटबन्धन र नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

नदी व्यवस्थापनसँगै तटबन्ध क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै मनोरञ्जन स्थल, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना हुने गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरिने बताइएको छ। शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधारसहित प्रहरी कार्यालयहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ भने धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनमार्फत धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि जोड दिइनेछ।

यसैगरी सामुदायिक वनहरूको संरक्षणसँगै तिनको स्तरोन्नति गर्दै आन्तरिक पर्यटन, वनभोज तथा मनोरञ्जन स्थल विकासका योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ।

क्षेत्रीय सुरक्षा मजबुत बनाउन प्रहरी संरचनाको स्तरोन्नति, धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण र धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा घोषणा पत्र बोलेको छ । सामुदायिक वनहरूको संरक्षणसँगै आन्तरिक पर्यटन र मनोरञ्जनस्थल विकास गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

यातायात तथा व्यापार प्रवर्द्धनका लागि झापा, कनकाई र शुक्रबारे क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार तथा ड्राइपोर्ट सञ्चालन गरी भारतसँग व्यापारिक सम्बन्ध मजबुत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। कृषि क्षेत्रलाई अनुसन्धानमुखी बनाउँदै चन्द्रडाँगी कृषि फर्मको स्तरोन्नति र कनकाई बहुमुखी क्याम्पसमा विज्ञान संकाय विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

युवालाई लक्षित गर्दै स्वरोजगार प्रवर्द्धन, सीपमूलक तालिम, खेलकुद विकास तथा लागूपदार्थ दुर्ब्यसन नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै महिला सशक्तिकरण, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, पिछडिएका समुदायको उत्थान तथा सामाजिक कुरीति अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

समग्रमा, प्रस्तुत एजेन्डाले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता र सुशासनलाई समेट्दै दीर्घकालीन विकासको खाका प्रस्तुत गरेको दाबी गरिएको छ। चुनावी प्रतिस्पर्धा नजिकिँदै जाँदा यस्ता कार्यक्रमले मतदातालाई कति आकर्षित गर्छन् भन्ने विषय भने आगामी परिणामले स्पष्ट पार्ने नै छ।

सम्बन्धित खबर