काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय व्यवसाय अर्थात् इकमर्समाथि कडा नियमन गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका जारी गरेर विद्युतीय व्यवसायमाथि कडाई गरेको हो ।
निर्देशिकाअनुसार अब विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने सबै व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा सरकारी पोर्टलमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।
दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको थाहा पाएमा निरीक्षण अधिकृतले सात दिनभित्र दर्ता गर्न आदेश दिनेछन् । सात दिनभित्र पनि दर्ता नगरेमा सम्बन्धित प्लाटफर्म खारेज हुन सक्नेछ ।
निर्देशिकाले भुक्तानी सम्बन्धमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सबै इकमर्स व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
नगद भुक्तानीको अवस्थामा विद्युतीय बीजक अनिवार्य जारी गर्नुपर्नेछ र क्रेतालाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा सात दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ । प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र तथ्यांक सुरक्षाका लागि पनि निर्देशिकाले कडा व्यवस्था गरेको छ ।
पासवर्ड, मोबाइल नम्बर, ठेगाना र जन्ममितिलगायत संवेदनशील विवरण इन्क्रिप्टेड गरी सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । सूचना चुहावट वा प्लाटफर्ममा खराबी आएमा तुरुन्त कारोबार बन्द गरी सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्नेछ । दर्ता, अद्यावधिक र खारेजी सम्बन्धी सेवा भने निःशुल्क रहनेछ ।
