काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत अनुमतिपत्रमा भएको झन्डै २ खर्ब रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
उहाँले पीपीएमा देखिएको अन्योल र नीतिगत सुधारको अभावले ऊर्जा क्षेत्र जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ ।
अध्यक्ष कार्कीले सरकारले विद्युत उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिए पनि उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने सुनिश्चितता नगर्दा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी संकटमा परेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिलेसम्म झन्डै ३६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले लाइसेन्स लिइसकेको र ती परियोजनाको प्रारम्भिक प्रक्रियामा मात्रै २ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ ।
अध्यक्ष कार्कीले लाइसेन्स र पीपीए अर्थात् (विद्युत खरिद सम्झौता) बीच ठूलो खाडल रहेको भन्दै ३६ हजार मेगावाटको लाइसेन्स जारी हुँदा जम्मा १२ हजार ५०० मेगावाटको मात्र पीपीए हुनु चिन्ताजनक अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
सरकारले बिजुली किनिदिने ग्यारेन्टी नगर्दा वा पीपीए प्रक्रिया रोक्दा १०० भन्दा धेरै लाइसेन्सधारी प्रवद्र्धक मात्र नभई उनीहरूसँग जोडिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत डुब्ने अवस्था आएको इप्पानका अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।
सरकार वा विद्युत प्राधिकरणले सबै बिजुली खरिद गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक बजारमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सिधै बिजुली बिक्री गर्ने ‘वे आउट’ दिनुपर्ने कार्कीको माग छ ।
राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बार परिवर्तन हुने सरकारका कारण ऊर्जा क्षेत्रका दीर्घकालीन योजनाहरू प्रभावित भएको भन्दै उहाँले अब आउने सरकारले ऊर्जालाई राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधार मान्नुपर्ने बताउनुभयो ।
