काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हिजो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गएको असोज ३० मा फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको उपस्थितिमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
यो सम्झौताले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीका क्रममा प्रमाण सङ्कलन तथा आदानप्रदानलगायत विषयमा दुवै देशका अधिकारीबीच सहयोग आदानप्रदान गर्न विधिवत् मार्गप्रशस्त गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो ।
प्रवक्ता अधिकारीले सम्झौताले नेपालमा हुने वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न तथा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
