काठमाडौं । भूटानका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि विश्वव्यापी अभियान (जीसीआरपीपीबी) ले भूटानका विभिन्न जेलमा रहेका ३१ राजनीतिक बन्दीमध्ये एक शा बहादुर गुरुङको रहस्यमय मृत्युले आफूहरू गहिरो स्तब्ध र अत्यन्त दुःखी भएको जनाएको छ ।
६५ वर्षीय गुरुङको यही डिसेम्बर १५ मा थिम्पुमा रहेको चामगाङ केन्द्रीय कारागारको आफ्नै कोठामा मृत्यु भएको हो । उहाँको मृत्युको परिस्थितिले हिरासतमा लापर्बाही, दीर्घकालीन दुरुपयोग तथा राज्यको जिम्मेवारीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको अभियानले जनाएको छ ।
भूटानको चिराङ क्षेत्रका स्थायी बासिन्दा शा बहादुर गुरुङ सन् १९९० मा रोयल भूटान आर्मीमा कार्यरत रहँदा पक्राउ पर्नुभएको थियो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएको आरोपमा उहाँलाई पक्राउ गरि आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो ।
तीन दशकभन्दा धेरै समयसम्म उहाँ मुख्यतः वाङ्दी फोड्राङ जिल्लामा रहेको राबुना कारागारमा थुनिनुभएको थियो, यो कारागार कठोर, अमानवीय तथा अपारदर्शी हिरासत अवस्थाका लागि कुख्यात मानिन्छ ।
अमेरिका तथा अन्य देशमा बसोबास गरिरहेका गुरुङका आफन्त तथा अन्य विश्वसनीय स्रोतहरूका अनुसार राजनीतिक बन्दी शा बहादुर गुरुङले कारावास अवधिभर गम्भीर शारीरिक र मानसिक यातना सहनुपरेको थियो । सुरक्षा निकायका कर्मचारीद्वारा उहाँलाई पटकपटक कुटपिट, अपमान, एकान्त कारावास तथा अन्य अमानवीय व्यवहार गरिएको आरोप छ । गुरुङका आफन्तका अनुसार उहाँलाई ‘(तिम्रो विरुद्ध) मृत्युदण्डको आदेश जारी भइसकेको छ तर तत्काल मार्नुको सट्टा हिरासतमा क्रमशः यातना दिँदै मारिनेछ’ भन्ने कुरा समेत सुनाइएको थियो । दशकौं लामो दुर्व्यवहार र समयमै उपचार नपाउँदा उहाँको स्वास्थ्य अत्यन्तै कमजोर बनेको र अन्ततः त्यसैको परिणाम स्वरूप उहाँको मृत्यु भयो भन्ने परिवारजनको विश्वास छ ।
स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रूपमा बिग्रँदै गएपछि डिसेम्बर २०२५ को शुरुआतमा उहाँलाई राबुना कारागारबाट चामगाङ केन्द्रीय कारागारमा सारिएको थियो । उहाँ १० डिसेम्बर २०२५ देखि त्यहीँ थुनामा हुनुहुन्थ्यो । स्थानान्तरणका क्रममा पनि उहाँलाई आवश्यक चिकित्सकीय उपचार र निगरानी नदिइएको आरोप छ ।
आफन्त तथा अन्य विवरणअनुसार १४ डिसेम्बर २०२५ को साँझ गुरुङले सामान्य रूपमा खाना खाएर सुत्न जानुभएको थियो र कुनै अस्वाभाविक लक्षण देखिएको थिएन । तर यही डिसेम्बर १५ को बिहान उनलाई कोठाभित्र बेहोश अवस्थामा झन्डै निर्जीव जस्तै देखिने गरि फेला पारिएको थियो ।
तत्काल ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई जानकारी गराइए पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूले समयमै प्रतिक्रिया नजनाएको बताइएको छ । गुरुङलाई नजिकैको स्वास्थ्य चौकी पुर्याउँदासम्म उहाँको मृत्यु भइसकेको बताइन्छ । त्यसपछि उहाँलाई थिम्पुमा रहेको अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो जसबाट स्थानान्तरणका क्रममा उहाँ जीवित रहेको भन्ने देखाउने प्रयास गरिएको परिवारजनको दाबी छ, जबकि उहाँलाई कारागारबाट बाहिर लैजानुअघि नै मृत्यु भइसकेको बताइएको छ ।
गुरुङको मृत्यु १७ डिसेम्बर २०२५ मा मनाइने भूटानको ११८औं राष्ट्रिय दिवसभन्दा ठीक दुई दिनअघि भएको हो । यस अवसरमा राजकीय आममाफीमार्फत राजनीतिक बन्दीहरू रिहा हुने आशा परिवारजन, समर्थक तथा विश्वभरका मानवअधिकारकर्मीहरूले गरेका थिए । तर त्यसको सट्टा सबैभन्दा लामो समयदेखि थुनामा रहेका एक राजनीतिक बन्दीको मृत्युले गहिरो शोक, आक्रोश र चिन्ता फैलिएको छ । यो घटना राज्यको हिरासतमा रहँदा दशकौंसम्म सहनुपरेको दुरुपयोग र उपेक्षाको चरम परिणति भएको आफन्तहरूको भनाइ छ ।
‘ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भूटान’ ले शान्तिप्रिय र न्यायप्रेमी भूटानी नागरिक शा बहादुर गुरुङप्रति गरिएको व्यवहार र उहाँको रहस्यमय मृत्युको कडा निन्दा गरेको छ । यस घटनाले भूटानमा राजनीतिक बन्दीहरूमाथि भइरहेको व्यवहारबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ र यो ‘ग्रस नेशनल ह्यापिनेस’, करुणा र सचेतनाजस्ता सिद्धान्तका आधारमा निर्माण गरिएको भूटानको अन्तर्राष्ट्रिय छविभन्दा पूर्णतः विपरीत छ ।
संस्थाले भूटान सरकारलाई गुरुङको मृत्युबारे तत्काल गहन, पारदर्शी र निष्पक्ष छानबिन शुरू गर्न आह्वान गरेको छ । साथै स्वतन्त्र बाह्य छानबिन समिति गठन गर्न, त्यसका निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न र अपूरणीय क्षतिका लागि उहाँका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ ।
संस्थाले स्वर्गीय शा बहादुर गुरुङलाई भूटानमा मानवअधिकार र न्यायको पक्षमा जीवन अर्पण गर्ने भुटानी शहीदका रूपमा औपचारिक मान्यता दिन माग गरेको छ । उहाँका परिवारलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न, आवश्यक सामाजिक, कानूनी तथा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न र उहँको पीडा तथा बलिदानको कदर स्वरूप उचित मान्यता र क्षतिपूर्ति दिन संस्थाको आग्रह छ ।
संस्थाले भूटानमा अहिले रहेका सबै राजनीतिक बन्दीहरूको विनाशर्त तत्काल रिहाइको माग दोहोर्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, मानवअधिकार संस्था तथा कूटनीतिक नियोगहरूलाई स्थिति नजिकबाट निगरानी गर्न र मानवअधिकार तथा न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्न पनि आह्वान गरेको छ ।
