भोजपुर । भोजपुरमा वषौँअघि सडक विस्तार भएका क्षेत्रको जग्गा अहिलेसम्म सरकारीकरण नगरिँदा स्थानीय नागरिक अनावश्यक आर्थिक तथा कानुनी मारमा परेका छन् ।
सडकले ओगटेको निजी जग्गाको लगत कट्टा नहुँदा नागरिकले प्रयोग गर्न नपाउने जग्गाकोसमेत निरन्तर राजस्व तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । विकासका नाममा प्रयोग भइसकेको जग्गाको कानुनी हैसियत नटुङ्गिँदा स्थानीय बासिन्दा पीडित बनेका हुन् ।
सडक बनेपछि जग्गा राज्यको स्वामित्वमा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा नागरिकले वर्षौँदेखि प्रयोग गर्न नपाउने जग्गाकोसमेत कर तिर्नु परिरहेको छ ।
भोजपुर नगरपालिका– ६ देउरालीका कमल तामाङका अनुसार आफ्नै जग्गामा सडक विस्तार भए पनि वर्षौँदेखि सो जग्गाको कर तिर्नु परेको छ । आफ्नो दुई हलको मेलो भएको जग्गा सडकमा परेको भए पनि हालसम्म कर तिर्दै आएको तामाङले जानकारी दिनुभयो।
निजी जग्गामा विस्तार गरिएका साना–ठूला सडकको सरकारीकरण प्रक्रिया समयमै अघि नबढ्दा धनीपुर्जा, नापी र मालपोत कार्यालयका अभिलेख नमिल्दा समस्या थप जटिल बनेको उहाँको भनाइ छ ।
‘सडकले ओगटेको क्षेत्र राज्यको स्वामित्वमा नलगिँदा हामीले प्रयोग गर्न नपाउने जग्गाको पनि कर तिर्नुपरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘धनीपुर्जामा नाम आफ्नो छ, तर जग्गामा सडक बनेको छ । सरकारी श्रेस्ता नमिल्दा नागरिक नै पीडित बनेका छन् ।’
यस्तै, षडानन्द नगरपालिका– ११ का देवीराम चौलागाइँले तुर्के–फाली दोवाटो सडक विस्तारका क्रममा आफ्नो करिब १०० मिटरभन्दा बढी लम्बाइको जग्गा सडकमा परे पनि हालसम्म लगत कट्टा नभएको बताउनु भयो ।
स्थानीयका अनुसार लगत कट्टा नहुँदा आर्थिक भार मात्र होइन, जग्गा किनबेच, नामसारी, धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिने जस्ता कानुनी तथा आर्थिक कारोबारमासमेत समस्या सिर्जना भएको छ । कतिपय नागरिकले कर नतिरेको भन्दै जरिवाना र ब्याज तिर्नु परेको गुनासो गरेका छन् ।
नापी कार्यालय भोजपुरका प्रमुख सागर गिरीले हालसम्म भोजपुर–लेगुवा मध्यपहाडी लोकमार्गको मात्रै लगत कट्टा सम्पन्न भएको जानकारी दिए । हाल निर्माण भइरहेको दिङ्ला–भोजपुर सडकको लगत कट्टाको प्रक्रिया अघि बढेको उहाँको भनाइ छ ।
यसैबीच, पौवादुङमा गाउँपालिकाले सडक क्षेत्रमा परेको जग्गाको लगत कट्टा प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईका अनुसार तिवारी भञ्ज्याङदेखि मानेडाँडासम्मको मुख्य सडक खण्डको लगत कट्टा सम्पन्न भइसकेको छ ।
स्थानीय बासिन्दाले भने सडक विस्तारसँगै अनिवार्य रूपमा जग्गा सरकारीकरण, लगत कट्टा र कर समायोजनको काम समयमै गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अन्यथा विकासको नाममा नागरिकले दोहोरो आर्थिक भार र कानुनी झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था अझै लम्बिने उनीहरूको चिन्ता छ ।
लगत कट्टा नहुँदा नागरिकले अनावश्यक कर तिर्नुपरेको मात्र होइन, जग्गा नामसारी, जग्गा बिक्री–वितरण जस्ता कानुनी प्रक्रिया पनि प्रभावित भएका छन् । पीडितहरुले पूर्व तयारीबिना सडक बनाउँदा समस्या नागरिकमाथि परेको बताएका छन् ।
सडक बनेको दशकौँ वितिसक्दा पनि जग्गाको कानुनी हैसियत टु्ङ्गो नलाग्नु सरकारी निकायको गम्भीर लापरबाही रहेको नागरिकको भनाइ छ । जिल्लामा विस्तार भएका सडकको तथ्याङ्क लिएर चाँडो लगत कट्टा गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ ।
