काठमाडौं । अध्यागमन क्षेत्रमा अत्यधिक विवेकाधिकार, अस्पष्ट नियम र दुरुपयोगको जोखिम उच्च रहेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिलाई बुझाइएको छ ।
संविधानसभा सदस्य डा। खिमलाल देवकोटाले अध्यागन ऐन–नियमावलीदेखि भिजिट भिसासम्मका समस्या समेटिएको ७५ पृष्ठको प्रतिवेदन हिजो समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्मालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
नौ अध्यायमा विभाजित ‘अध्यागन ऐन, २०४९ अध्ययन प्रतिवेदनले अध्यागमन ऐन २०४९, नियमावली २०५१ विभिन्न कार्यविधि–निर्देशिका र भिजिट भिसा विवादसम्बन्धी विषयको विस्तृत अध्ययन गरेको छ ।
प्रतिवेदनले अध्यागमन क्षेत्रमा अत्यधिक विवेकाधिकार, अस्पष्ट नियम र दुरुपयोगको जोखिम उच्च रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा ऐनले नदिएको अधिकार नियमावलीले विस्तार गरेको र संवेदनशील विषय कार्यपालिकाको विवेकमा छाडिएको उल्लेख छ ।
जसले गर्दा मनोमानी, असमानता र दुरुपयोगको सम्भावना बढाएको निष्कर्षमा भनिएको छ । भिजिट भिसा विवादमा पनि संरचनात्मक कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अचानक नीतिगत परिवर्तन, अध्यागमन अधिकृतको अत्यधिक विवेकाधिकार, पुरानो प्रविधि र दलाल नेटवर्कको प्रभावले समस्या बढाएको निष्कर्ष छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय छवि, श्रम बजार, मानव तस्करी रोकथाम र नागरिक अधिकारमा नकारात्मक असर परेको बताइएको छ ।
प्रतिवेदनले कार्यविधि, निर्देशिका र परिपत्रहरू कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएको भन्दै ऐन नियमावलीबीचको भिन्नता मिलाउन विधायन ऐनअनुसार आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
