काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सम्बन्धित सचिव तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच हिजो भएको छलफलले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधामध्ये एक किस्ता बराबरको रकम ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मान्दै धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन तत्काल जडान गर्ने सहमति भएको छ । धरौटी रकम बुझाएका आधारमा उद्योगीहरू पुनरावलोकनमा जाने तथा अन्य कानूनी उपचार खोज्ने अवसर सुरक्षित रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैबीच डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका रुपन्देहीमा सञ्चालित चार उद्योगले प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिरेका छन् । भैरहवा क्षेत्रमा सञ्चालित पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल इण्डष्ट्रिज, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट र प्लास्टिकले बक्यौताको पहिलो किस्तावापतको रकम तिरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार पहिलो किस्ता तिरेपछि उद्योगमा लाइन जोडिएको छ । ती उद्योगले २०७२ साल माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोगवापतको प्रिमियम महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएका कार्यकारी निर्देशक सिलवालले बताउनुभयो ।
प्राधिकरणका अनुसार पञ्चकन्या प्लाष्टिकको २४ लाख ६३ हजार, पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख १९ हजार, सिद्धार्थ पेटप्लान्टको एक करोड ८३ लाख र श्याम प्लास्टिकको ४९ लाख १० हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । बक्यौतालाई २८ किस्तामा विभाजन गरी उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेका हुन् ।
