झापा । झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी अस्थायी, ज्यालादारी र करार सेवामा कार्यरत १०० भन्दा बढी कर्मचारीहरूको एकैसाथ करार सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत असोज २९ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले अस्थायी, ज्यालादारी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको करार सम्झौता रद्द गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।
कार्यापालिकाको निर्णय नं.३ मा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०८२ असोज ७ गते र संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असोज ८ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि यो निर्णय लिइएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो ।
सशर्त अनुदानबाट तलब र अत्यावश्यक सेवा (स्वास्थ्य सेवा, वारुणयन्त्र, नगरप्रहरी, सरसफाइ, चालक र आधारभूत नगर अस्पतालमा हाल कार्यरत कर्मचारी) बाहेक अन्य अस्थायी, ज्यालादारी र करार कर्मचारीहरुको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएको उहाँले जनाउनु भएको छ ।
हटाइएका तथा करार सम्झौता रद्द भएका कर्मचारीहरुलाई जानकारी दिइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । सङ्घीय सरकारले दिएको निर्देशन र परिपत्रलाई कार्यान्वयन गरिएकाले यसलाई सहज रुपमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । नीतिगत निर्णय गरेर निर्णय कार्यन्वयनको चरणमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीहरु कटौती गरेको भन्दै कार्यापालिका सदस्यहरुले नै विरोध सुरु गरेका छन् । एक कार्यपालिका सदस्यका अनुसार सङ्घीय सरकारको निर्णय भनेर बैठकमा ल्याइएको र छलफलमा रहेकोमा निर्णय आउँदा हटाइएको भनेर आएको दाबी गर्नुभयो ।
यसपछि विवाद सिर्जना सुरु भएको छ । नगर कार्यापालिका सदस्य र राजनीतिक दलहरुले विरोध सुरु गरेका हुन् । नेकपा (एमा)ले मेचीनगरले विज्ञप्ति निकालेर नै विरोध जनाएको छ । नगरपालिकाका १३८ भन्दा बढी कर्मचारी एकैसाथ निस्कने भएकाले यसले नगरपालिकाको सेवा प्रभावित हुने ती कार्यापालिका सदस्यको दाबी छ ।
वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष अर्जुन कार्कीले आइतवार वडा कार्यालय बन्द गर्नुपरेको बताउनुभएको छ । कार्यालयमा कर्मचारी नै नभएका कारणले गर्दा कार्यालयको सेवा प्रभावित बनेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कर्मचारी हटाइएको प्रभाव देखिन थालेको बताइन्छ ।
कमल गाउँपालिकाले पनि यस्तै निर्णय गरेको थियो । पालिकाको निर्णय भए पनि कर्मचारीहरु हाजिर भइरहेको बताइएको छ । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवकुमार ढकालले एक सूचना जारी गरेर करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई गाउँपालिकाको निर्णय अनुसार करार सम्झौता रद्द गरेको सार्वजनिक सूचना निकाल्नुभएको थियो ।
