काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छन् ।
आइतबार साँझ उनले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई मन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेकी हुन् ।
मन्त्रीमा सिफरिस खनाल पूर्वअर्थसचिव हुन्। उनलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने भएको छ ।
उनले केही समयअघि मात्र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगको अध्यक्षका रूपमा केपी ओली सरकारलाई ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
अर्थतन्त्रको कमजोरी कहाँ छ, समस्या किन आयो, तत्काल के गर्नुपर्छ र दीर्घकालीन उपाय के हुन् भन्ने विषयमा उनले ठोस सुझाव दिएका थिए।
यसैगरी घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्ने भएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक उनी आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमताका कारण नेपाललाई लोडसेडिङबाट मुक्त गराएको भनी आमजनतामा लोकप्रिय छन् ।
घिसिङलाई केही महिनाअघि पूर्ववर्ती सरकारले प्राधिकरणबाट हटाएको थियो। उनको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले गृह र कानुन मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई मन्त्री सिफारिस गरेकी छन् ।
उनी काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार हुन्।
सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्ति क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग वार्ता गर्नमा पनि उनी संलग्न थिए। शपथ ग्रहण समारोहमा पनि उनी सहभागी भएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले यी तीनै जनासँग सुरूमा फोनमा कुराकानी गरेकी थिइन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर छलफल गरी टुंगो लगाइसकेको स्रोत बताउँछ।
यसअघि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिसकेकी छन्।
आइतबार बिहानदेखि नै कार्कीले मन्त्रीमण्डल गठनलाई तीव्रता दिँदै छलफल सुरू गरेकी हुन्। मन्त्रिमण्डल प्रधानमन्त्रीसहित ११ जना सम्मको मात्र बनाइने भएको छ। यसो हुँदा अहिले टुंगो लागेका मन्त्रीहरूमा भागमा अन्य मन्त्रालय पनि पर्न सक्नेछ।
