झापा । झापाका साना इन्टरलक उत्पादन व्यवसायीहरू हाल ठूला उद्योगको दबाबमा जीविकोपार्जन संकटमा परेको गुनासो गर्दै व्यवसाय सुरक्षित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
झापामा करिब ५० वटा साना इन्टरलक ब्लक कंक्रिट उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगहरूले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै हजारौं श्रमिकलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएका थिए । तर ठूला उद्योगहरूले नेपाल गुणस्तर चिन्ह अनिवार्य हुनुपर्ने भन्दै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूमा विभिन्न दबाब सिर्जना गरेपछि साना तथा मध्यम उद्योगहरू विस्थापित हुने जोखिम बढेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
साना व्यवसायीहरूले तत्काल एनएस मार्क लिन प्राविधिक तथा आर्थिक सामथ्र्य नभएकाले व्यवसाय ध्वस्त हुने अवस्था आएको बताएका छन् । यो अवस्था संविधानले दिएको समान व्यवसाय गर्ने अधिकार माथिको खुला उल्लंघन भएको व्यवसायीहरूको तर्क छ ।
झापा जिल्ला इन्टरलक ब्लक कंक्रिट उद्योग व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष झमकबहादुर गौतमका अनुसार कोशी प्रदेशमा एनएस मार्क प्राप्त उद्योग दुईवटा मात्रै छन् । झापाको अर्जुनधारा र उदयपुरको गाईघाटमा यी दुई उद्योग संचालनमा आएका छन् । तर कोशी नदी पूर्वमा एउटा मात्रै उद्योग रहेकाले ठूला कम्पनीको एकाधिकार कायम हुँदै उपभोक्ता तथा निर्माण व्यवसायीसमेत मर्कामा परेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
‘सिन्डिकेटको पनि एउटा नियम र प्रावधान हुन्छ नि’ गौतमले भने, ‘तर अहिले ठूला उद्योगले केही स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई समेत पकडमा राखेर साना उद्योगीलाई धरासायी बनाउने काम भइरहेको छ ।’
व्यवसायीहरूले सरकारी खरिद प्रक्रियासमेत पारदर्शी नभएको आरोप लगाएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को परिच्छेद २ को बुँदा ३ को उपदफा १ र २ अनुसार, खरिद विवरण तयार पार्दा कुनै विशेष ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो पालना नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
उद्योगीहरूले ज्ञापनपत्र मार्फत नेपाल गुणस्तर चिन्ह सम्बन्धी प्रावधानलाई व्यावहारिक समयसीमा र वैकल्पिक व्यवस्थासहित लागू गर्न, ठूला कम्पनीहरूको अनुचित दबाव नियन्त्रण गर्न र स्थानीय उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
ठूला व्यवसायीको दबदबा रोकिएन भने हजारौं श्रमिक बेरोजगार हुने र उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।
व्यवसायीले शुक्रबार झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय र सघन शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । व्यवसायीले जिल्लाका १५ वटै पालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएर स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन् ।
