एकवर्ष अघि २०८१ असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिले देशको राजनीतिक स्थिरता र संवैधानिक सुधारको नयाँ आशा जगाएको थियो । उक्त सहमतिका बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनदेखि संघीय संरचना सुदृढीकरण, संविधानको समीक्षा र संशोधन, आर्थिक सुधार, साझा शासन अवधारणा र प्रदेश–स्थानीय तहमा विकास तीव्रता दिने लक्ष्यहरू समावेश थिए । पहिलो दुई वर्ष नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा र त्यसपछिको बाँकी अवधि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति पछि सत्ता साझेदारीलाई स्पष्ट रूपरेखा दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यो सहमति कार्यान्वयन गर्न इच्छाशक्ति देखायो। संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता ठानी, कार्यविधि तयार गर्ने आन्तरिकरुपमा पहल पनि भयो । तर एक वर्षको अवधिमा ठोस परिणाम देखिन नसक्नुको कारण सत्तासाझेदार कै अनिर्णय र विपक्षीको असहयोग हो भन्नेमा दुईमत छैन ।
नेपाली कांग्रेसको भूमिकामा प्रारम्भिक सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ प्रमुख समस्या बन्यो। संविधान संशोधनका लागि आवश्यक टास्क फोर्स कांग्रेसले बनाएन। विपक्षी दलहरूको व्यवहार अझै कठोर रह्यो। माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूले संविधान संशोधनलाई ‘लोकतन्त्रको कमजोर आधार हल्लाउने’ कदम भन्दै आलोचना गरे। संसदमा निर्माणात्मक सुझाव दिनुको साटो संशोधनलाई राजनीतिक दबाबको औजार बनाउने प्रवृत्ति देखियो ।
संविधान संशोधन केवल कानुनी दस्तावेजमा अक्षर फेरबदल होइन, संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई समयसापेक्ष र जनअपेक्षाअनुसार सबल बनाउने प्रक्रिया हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिएका अधिकारको दोहोरोपन, स्रोत–साधनको असमानता र कानुनी अस्पष्टता समाधान नगरी स्थिर शासन सम्भव छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले खुलेर भनेका छन्, “संविधान संशोधन तत्काल सम्भव छैन, किनकि राष्ट्रिय सभामा बहुमत छैन।” यो यथार्थ भए पनि, प्रक्रिया सुरु नगरी परिणाम आउँदैन। एमालेलाई यसका लागि पहलकर्ता बन्नु र जनदबाब कायम राख्नु अपरिहार्य छ।
अब पनि अवसर गुमेको छैन। कांग्रेसले टास्क फोर्सको कामलाई प्राथमिकतामा राखी एमालेसँग सहकार्य गरेमा संवैधानिक सुधारको यात्रा अघि बढ्न सक्छ। विपक्षी दलहरूले पनि राष्ट्रिय हितलाई दलगत लाभभन्दा माथि राख्न जरुरी छ। सात बुँदे सहमतिलाई जनआस्थाको प्रतिवद्धतामा रूपान्तरण गर्न सबै दलहरूको राजनीतिक परिपक्वता नै निर्णायक हुनेछ। अर्को वर्षको यो समयसम्म पनि संशोधनको एजेन्डा कागजमै सीमित रह्यो भने, यस सम्झौताले पनि अघिल्ला राजनीतिक वाचाजस्तै इतिहासमा असफलताको प्रतीक मात्र बन्नेछ। यसैले समय छँदै सातबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गरेर मुर्झाउँदै गएको कार्यकर्ताको मनमा ताजगी दिन सत्ता साझेदारहरु समर्थ होउन् ।
