मेचीनगर । किसानहरुको पीडालाई ध्यानमा राखेर मेचीनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
मंगलबार मेचीनगर नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाको सातौँ अधिवेशनमा उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि प्रस्तुत बजेटमा ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ को व्यवस्था गरिएको हो ।
नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले मेचीनगरमा दिनरात दुःख गरिरहेका किसानहरुले के उत्पादन गर्ने, कसरी उत्पादन गर्ने र उत्पादन गर्न चाहिने आवश्यक सामान कहाँबाट कसरी ल्याउने समस्या रहेको जनाउँदै यस्तो नीति अघि सारिएको बताउनु भयो ।
किसानहरुको समस्यालाई थोरै भएपनि मलमपट्टि लगाउनका लागि पनि ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ लागू गर्ने योजना अघि सारिएको उहाँले घोषणा गर्नुभयो ।
‘किसानहरुलाई मल, विउ खरिद गरेर ल्याउन समस्या हुन्छ’ सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो, ‘मल, विउ ल्याउन, बैंकबाट ऋण खान सहज छैन । बैंक र किसानको सेतुको काम नगरपालिकाले गरिदिन्छ । त्यसका लागि किसानलाई सहज होस् भनेर ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ को व्यवस्था गर्नेछौँ ।’
अधिवेशनको प्रथम बैठकमा उपप्रमुख एवम् बजेट तर्जुमा समिति संयोजक समेत रहेकी उप्रेतीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि २ अर्ब ५ करोड २९ लाख २ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।
चालू खर्चतर्फ ७३ करोड ९६ लाख ९४ हजार, पुँजीगततर्फ १ अर्ब ३१ करोड ७ लाख ८ हजार वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ लाख गरी कूल २ अर्ब ५ करोड २९ लाख २ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
नगरस्तरीय चालु खर्चतर्फ संघीय सरकारको शसर्त अनुदानतर्फ ४८ करोड ५० लाख, शसर्त पुँजीगत अनुदानतर्फ ३५ करोड २२ लाख, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ३० लाख, समपूरक अनुदान प्राप्त हुने १ करोड ४५ लाख, कोशी प्रदेश सरकारको सशर्त चालु अनुदानतर्फ ९८ लाख ८२ हजार, सशर्त पुँजीगत अनुदानबाट प्राप्त हुने ७४ लाख रुपैयाँ स्वीकृत शीर्षक अनुसारै खर्च गर्ने गरी पेश गरिएको छ ।
यसरी विनियोजन गर्दा कूल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ७६ करोड १९ लाख ८२ हजार अर्थात ४५ दशमलव २७ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च तर्फ ९१ करोड ८७ लाख ५२ हजार ५४० रुपैयाँ अर्थात ५४ दशमलव ५८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ लाख अर्थात ० दशमलव १५ प्रतिशत खर्च प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयतर्फ आन्तरिक आम्दानी १८ करोड, संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरणतर्फ २४ करोड ३१ लाख, सशर्त चालु अनुदानतर्फ ४८ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सशर्त पुँजीगत अनुदानतर्फ ३५ करोड २२ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ३० लाख रुपैयाँ र राजश्व बाँडफाँडतर्फ १८ करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेको बजेट वक्तब्यमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, आयतर्फ कोशी प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरणतर्फ २ करोड ३७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ, सशर्त चालु अनुदानतर्फ ९८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, सशर्त पुँजीगत अनुदानतर्फ १ करोड ४० लाख रुपैयाँ र राजश्व बाँडफाँड प्राप्त हुने १ करोड ७० लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदान प्राप्त हुने ७४ लाख रुपैयाँ, मालपोत घर रजिष्ट्रेशनबाट ११ करोड ३४ लाख ९८ हजार ५४० रुपैयाँ, दहत्तर बहत्तरबाट प्राप्त हुने २ करोड ७२ लाख र मौज्दात रकम १३ करोड ७४ लाख ५१ हजार ८१९ रुपैयाँ ३७ पैसा गरी आम्दानी तर्फ कुल बजेट १ अर्ब ८२ करोड ६ लाख ८६ हजार ४३९ रुपैयाँ ३५ पैसा प्रस्ताव गरिएको छ ।
नगरप्रमुख बुढाथोकीको अध्यक्षतामा भएको नगरसभामा उपप्रमुख उप्रेतीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, पर्यटनको विकास र खेलकुद क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनेगरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
कृषि विकासतर्फ रैथाने बालीहरु जस्तो कोदो, फापर लगायतको प्रवर्धन गर्न कृषकहरुलाई उत्प्रेरणा कार्यक्रम सञ्चालन र अनुदान, तरकारी बाली न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने, संकलन केन्द्र, बिक्री कक्षको व्यवस्थापन गर्ने, बाली संरक्षण, बाली उपचार शिविर सञ्चालन, प्रांगारिक मल उत्पादन तथा वितरण कार्यक्रमका लागि गड्यौले मल सेड निर्माण गर्ने, मिनी कोल्ड चेम्बरहरु निर्माण गर्ने, सहजन खेती प्रोत्साहन कार्यक्र सञ्चालन गरिने छ ।
पर्यटनतर्फ नकलबन्दा चिया बगानले ओगटेको नगरले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको जग्गामा पर्यटन विकासका लागि जग्गा भोगाधिकार लिई पर्यटकीय विकासका लागि १ करोड बजेट छुट्टाएको छ ।
त्यस्तै खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि दोस्रो स्पोटर्स मेनिया सञ्चालन गर्ने र मेचीनगर खेल मैदान निर्माणका लागि १ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।
यसैगरी फोहोरमैला संकलन, व्यवस्थापनका लागि ठेक्कामा जाने र सेड घर निर्माणका लागि ७५ लाख छुट्टाएको छ । जसमा प्रत्येक वडामा रिसाईकलिङ इकाइ स्थापना गरी सामुदायिक फोहोर वर्गीकरण तालिम र सचेतना कार्यक्रम गरिने, भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने हात्तीलाई सीमामा नै रोक्ने गरी इलेक्ट्रो फेन्सिङको तारबार मर्मत गर्ने नेतृत्व नगरपालिकाले लिने र त्यसको व्यवस्थापनका लागि कोशी प्रदेश सरकार र एनटीएनसीको सहयोग मागिने छ ।
यस्तै भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको कामलाई तीव्र ढंगबाट अगाडि बढाएर लाने योजनाहरु रहेका छन् ।
अधिवेशनमा विषयगत समितिका संयोजकहरुले प्रतिवेदनहरु पेश गरेका थिए । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेहरुमा सुशासन तथा क्षमता विकास समिति संयोजक कविता मिजार खनाल, सामाजिक विकास समिति संयोजक ह्दय राजबंशी, वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समिति संयोजकका तर्फबाट सदस्य विशाल कार्की, पूर्वाधार विकास समिति संयोजक चित्र धिमाल र विधेयक समिति संयोजकका तर्फबाट सदस्य कुन्दन निरौला र आर्थिक विकास समिति संयोजक तिलजा देवान रहेका थिए ।
मंगलबार नीति तथा कार्यक्रमसहितको प्रस्तावित बजेट र विषयगत प्रतिवेदन पेश भएको छ भने त्यसको छलफलसहितको स्वीकृति यही असार १२ गते हुने जनाइएको छ ।
