काठमाडौं । सरकारले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ८६९ पैसा तोके पनि मूल्य पाउन नसकेको किसानको गुनासो छ ।
चैते धान खेती हुने पूर्वदेखि पश्चिम क्षेत्रका किसानले न्यूनतम मूल्यभन्दा पनि कममा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् ।
देशभर झन्डै डेढ लाख मेट्रिकटनको हाराहारीमा किसानसँग चैते धान बिक्रीका लागि रहेको अनुमान छ । पछिल्लो समय भारतबाट झन्डै ३१ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको तथ्याङ्क छ ।
किसानले चैते धानको उचित मूल्य नपाएको गुनासोपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच छलफलसमेत भएको छ ।
छलफलमा दुवै मन्त्रालयका सचिव, खाद्यव्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतको सहभागिता थियो ।
चैते धानको अहिलेको अवस्था, किसानले उचित मूल्य नपाउनुका कारण, भारतबाट चामल आयातको अवस्था, खाद्यव्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा धान-चामलको मौज्दात अवस्था, खाद्यले किसानको चैते धान खरिद गर्नसक्ने अवस्था, भण्डारण क्षमतालगायत विषयमा छलफल भएको कृषिमन्त्री अधिकारीको सचिवालयले जनाएको छ ।
अहिले खाद्यव्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग पर्याप्त भण्डारण क्षमता नभएकाले यसका लागि पहल गर्ने, चामल, चिउरा र भुजिया निर्यात गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, खाद्यमार्फत धान खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटलगायत विषयमा पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।
कृषिमन्त्री अधिकारीले जसरी र जुन व्यवस्था गरेर हुन्छ किसानले चैते धानको उचित मूल्य पाउन सम्बन्धित निकायको पहल आवश्यक रहेकामा जोड दिए।
उद्योगमन्त्री भण्डारीले कृषि, उद्योग, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसमेत बसेर समस्याको समाधान र यस विषयमा रणनीति तय गर्नुपर्ने बताए।
