काठमाडौं । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत व्यापक खर्च कटौतीको तयारी गरेको छ ।
राजस्व बढ्न नसक्दा स्रोतको दबाबमा परेपछि सरकारले मितव्ययी भएर बजेट विनियोजन गर्ने रणनीति लिएको हो ।
उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत सुनिश्चितको हिसाबले सुविधाजनक अवस्था नरहेकाले बजेट निर्माण गर्दा मितव्ययीता र खर्च कटौतीलाई ध्यान दिने बताए।
आउँदो बजेटबारे विकास साझेदारसँग हिजो अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्दै उहाँले सीमित स्रोतसाधनलाई अत्यधिक प्रतिफल हुने गरी विनियोजन गर्नेमा ध्यान दिने धारणा व्यक्त गरे।
चालू आर्थिक वर्षमै लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन नहुँदा हिजोसम्म सरकारी वित्त झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
साउन १ गतेदेखि वैशाख ३० गतेसम्मको अवधिमा सरकारले ९ खर्ब ४२ अर्ब ८८ करोड ७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ११ खर्ब ४६ अर्ब ५९ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
बजारमा माग बढ्न नसक्नु, उल्लेख्य लगानी विस्तार नहुनु र सरकारको पुँजीगत खर्च कम हुनुले त्यसको असर सरकारी वित्तमा परेको हो ।
वैदेशिक अनुदान तथा सहायता घट्नेलगायत कारण पनि सरकारको आम्दानीका स्रोत खुम्चिएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलब, पेन्सनलगायत अनिवार्य दायित्व भने निरन्तर बढिरहेको छ । यसरी सरकारको खर्च बढेकाले पनि सरकारी वित्त घाटा बढ्दै गएको हो ।
