मेचीनगर । सार्वजनिक जग्गाहरुको विषयमा बसेको मेचीनगरको सर्वदलीय छलफलले समस्या समाधानका लागि एकमत भएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
मेचीनगर नगरपालिकाले आज आयोजना गरेको राजनीतिक दलहरुसँगको छलफलले सार्वजनिक जग्गाहरुको समस्या समाधानका लागि एकमत भएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।
काँकरभिट्टा क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु क्याम्पस, स्कूल, खेल मैदान, बस ट्रर्मिनल, मिनीमार्केट, श्रीजंघा बसपार्क, श्रीजंघा पुस्तकालय, स्वास्थ्य केन्द्र, शौचालय, भीमसेन मन्दिर, शिवालय मन्दिर, दमकल, मेचीडाँडा, महिला विकास सहकारीको जग्गा, बगान छेउछाउका जग्गाहरु राष्ट्रिय आवास कम्पनीको नाममा छन् ।
कम्पनीले उक्त जग्गाहरुको स्वामित्व नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सबै दलहरुले माग गरेका थिए । त्यसका लागि नगरपालिकाले निर्णायक धारणा बनाएर अघि बढ्न दलहरुले सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा मेचीनगरका निवर्तमान नगरप्रमुख विमल आचार्यले मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराएर उक्त जग्गाहरु नगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
कोशी प्रदेशका पूर्व सांसद श्रीप्रसाद मैनालीले जनताले उक्त जग्गाहरु कम्पनीबाट हस्तक्षेप गरेर लिनु पर्नेमा जोड दिए । उनले त्यसपछि मात्र नगरपालिकाले कम्पनीसँग सहमति गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका क्षेत्रीय इन्चार्ज प्रकाश भण्डारीले नगरपालिकाको आधिकारिक धारणा आएपछि त्यसैलाई नै दलहरुले सहमति गर्नुपर्ने बताए ।
माओवादी केन्द्रका क्षेत्रीय अध्यक्ष माधव अर्यालले कानूनी समस्याहरुको उपचार खोज्दै अघि बढ्न नगरपालिकालाई आग्रह गरे ।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति इन्द्रबहादुर बुढाथोकी, कांग्रेसका महासमिति सदस्य मणिकुमार उप्रेती, नेकपा एमालेका नगर अध्यक्ष राजु कार्की, राप्रपाका नगर सचिव विशालकृष्ण बाँस्तोला लगायतले सुझाव दिएका थिए ।
नगर उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले बहुउदेश्यीय बहुतले बसपार्क निर्माण गर्न, निजी र सार्वजनिक जग्गाका समस्याहरु समाधान गर्न धनीपूर्जा आवश्यक भएकोले यसमा सबै दलहरु मिलेर अघि बढ्नु पर्ने बताइन् ।
नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले उक्त जग्गाहरु धनीपूर्जा निःशुल्क प्राप्त गर्न कानूनी झन्झटहरु भएकाले मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गर्नु पर्ने बताए ।
उनले त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर यहाँका सबै राजनीतिक दलहरु र नगरपालिका एक भएर केन्द्रमा लविइङ गर्नुको विकल्प नभएको बताए । छलफलमा नगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत अनन्तप्रकाश वस्तीले वैठकको निश्कर्ष सुनाएका थिए ।
वैठकको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय आवास कम्पनीबाट हस्तान्तरण हुनुपर्ने जग्गाको विषयमा नियमानुसारको कार्यान्वयन प्रक्रियाअघि बढाउन उक्त कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०७४ चैत ७ गतेको ४४८औँ वैठकले पेश गरेको ‘व्यवस्थापन राय’ बमोजिम नगरपालिकालाई निःशुल्क हस्तान्तररण गर्न उल्लेखित गरिएका जग्गाहरु तत्काल प्राप्त गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।
त्यस्तै, पहिलो निर्णय अन्तरगत उल्लेखित ‘व्यवस्थापन राय’ प्रति नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७ फागुन ७ गतेको निर्णयबाट संशोधनका लागि पठाइएको विषयको कार्यान्वयनका लागि कम्पनीसँग निरन्तर छलफल प्रक्रिया अघि बढाउँदै समाधान गर्ने उल्लेख छ ।
उल्लेखित निर्णय प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न छलफलका लागि विषय थपघट गर्नुपर्ने भए सो समेत गर्न गराउन नगरप्रमुख बुढाथोकीको संयोजकत्वमा संविधान सभा सदस्य एवम् प्रथम नगरप्रमुख रविन कोइराला, निवर्तमान नगरप्रमुख आचार्य लगायतको सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
