काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण एवं दर्ता गर्नका लागि पहलसँगै आवश्यक संवाद अघि बढाएको छ । साइबर सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने सन्दर्भलाई दृष्टिगत सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि काम अघि बढाएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार सरकारले चैत ७ गते सूचना प्रकाशित गरी सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा आउन भनेको थियो । वैशाख ७ गतेसम्ममा फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने मेटा कम्पनीका प्रतिनिधि मात्रै सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउने, समाजप्रति उत्तरदायी बनाउने र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकको सम्पर्कविन्दु तोक्ने कार्यका लागि सूचीकरण आवश्यक पर्ने प्रस्ट पारे। उनले राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र सम्प्रदायको हितलाई दृष्टिगत गरी सरकार सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण र नियमन गर्ने बताए ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार अहिलेसम्ममा टिकटक, भाइबर र बी टक दर्ता भएका छन् । उनले भने, “तीन वटा मात्रै सामाजिक सञ्जाल दर्ता र सूचीकृत भएका छन् । यसबिचमा एउटा पनि दर्ता हुन आएन तर मन्त्रालयले मेटाको टोलीसँग छलफल गरेको छ । वैशाख ४ गतेको छलफलमा निर्देशिका अनुसार सूचीकरण गर्न, नेपालमा सम्पर्कविन्दु तोक्न आग्रह गरिएको छ ।” उनले मेटाका प्रतिनिधिले निर्देशिकामा कानुनी आधार के भनेर प्रश्न उठाएको बताए । उनले भने, “ऐन निर्माण भएपछि त्यो अनुसार गरौँला भन्ने मेटाका प्रतिनिधिको कुरा आयो । उहाँहरूले ‘हामी माथिल्लो निकाय’ मा जानकारी दिन्छौँ भनेका छन् ।”
सहसचिव ठाकुरले सरकारको नियमन र सूचीकरणबाहिरै धेरै सामाजिक सञ्जाल रहेको बताउँदै बृहत् रूपमा छलफल गरेरै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “सरकारले केही निर्णय लिनु पर्छ । सामाजिक सञ्जाल बन्दै गरेर हुँदैन तर विज्ञसँग छलफल गरेर सरकार निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । नियमनका लागि सरकारी संरचनामा ल्याउनै पर्छ ।”
