काठमाडौं । ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) क्षेत्रमा बन्न लागेको केबुलकार विषयले यतिबेला पूर्वी क्षेत्रमात्रै होइन, अन्यत्र पनि बहस सिर्जना गर्न थालेको छ । केबुलकार ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुक्कमुलुङ) क्षेत्रमा बन्दै छ । तर, राजधानी काठमाडौंसँगै देशभरिका सरोकारवाला पक्ष विपक्षमा विभाजित भएका छन् ।
पाथीभरामा केबलकार बनाउने विषयमा ठीक एक महिनाअघि ११ माघमा ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–११ मा भएको ‘नो केबलकार समूह’ र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको थियो ।
झडपमा दुवै पक्षका गरी ३ जना गम्भीर घाइते भएका थिए । त्यसयता आन्दोलनरत पक्ष र सरकार पक्षबीच विभिन्न चरणमा वार्ता तथा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
आन्दोलन चर्किँदै जान थालेपछि ‘नो केबलकार समूह’ र सरकारबीच पहिलो पटक २२ माघमा वार्ता भएको थियो । उक्त वार्तामा ताप्लेजुङको मुक्कुम्लुङ (पाथीभरा) मा निर्माणाधीन केबुलकारको माथिल्लो स्टेसनको निर्माण कार्य तत्कालका लागि स्थगित गर्ने सहित विभिन्न ६ बुँदे सहमति भएको थियो ।
२७ माघमा पुनः उच्चस्तरीय विस्तृत वार्ता बस्ने सहमतिसँगै आन्दोलनरत पक्षले तत्कालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए ।
२७ माघमा दुवै पक्षबीच दोस्रो चरणको वार्ता बस्यो । त्यतिञ्जेलसम्मका लागि आन्दोलन केही मत्थर भएको थियो । तर, २७ माघमा वार्तामा सरकारले सहमतिबमोजिम उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता समिति नबनाएको भन्दै वार्ता बाँडियो ।
आन्दोलनरत पक्षले २८ माघसम्मको समयसीमा तोकेर उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोली गठन नगरे आन्दोलनका थप कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गर्यो ।
त्यतिञ्जेलसम्म पाथीभरा केबुलकार योजनाले राजनीतिक रूप लिइसकेको थियो । यता ‘नो केबुलकार समूह’ ले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दा अर्कोतिर पक्षधर टोलीले पनि ‘यस् केबुलकार समूह’ गठन गरेर योजना अघि बढाउन दबाबका कार्यक्रम गर्न थालिसकेको थियो ।
नो केबलकार समूहले गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा तोकिएको वार्ता समितिसँग नबस्ने बरु विषय ‘राजनीतिक’ भएकाले गृहमन्त्री वा उच्च राजनीतिक वार्ता टोलीसँग मात्रै आफूहरू वार्तामा बस्ने आन्दोलनरत पक्षले बताउँदै गर्दा अर्को पक्षले गृहमन्त्रीसँग तय भइसकेको सूचना सम्प्रेषण गरेका थिए ।
६ फागुनमा मात्रै केबुलकार निर्माण पक्षधरले पाथीभरा क्षेत्रमा सकेसम्म छिटो केबुलकार बनाउनुपर्ने मागसहित ‘सद्भाव र्याली’ निकालेका थिए । जिल्ला सदरमुकाम फुङलिङमा र्याली निकाल्दै उनीहरूले ताप्लेजुङबासीले पाथीभरा देवी दर्शन गर्न स्वदेश तथा विदेशबाट आउने हजारौं–लाखौं तीर्थयात्रीको सहज आवागमनका लागि केबुलकार निर्माण चाँडै सक्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
बिहीबारमात्रै नो केबुलकार समूहले प्रदर्शन गर्दै निर्माण स्थलमै प्रवेश गर्न थालेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । त्यसमा १२ सुरक्षाकर्मी र एक जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए । विवादले अझै चर्को रूप लिन थालेपछि ९ फागुनमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय कोशीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको नेतृत्वमा टोली खटिएको थियो ।
केबुलकार बनाउने र नबनाउने, निजी क्षेत्र र सरकारबीचको यो अन्तरद्वन्द्व एक महिना बित्न लाग्दासमेत साम्य हुन सकेको छैन । बरु चर्किँदै गएर यो विषय अदालतदेखि संसद्सम्म पुगेको छ ।
शनिबार दुई पक्षीय झडप भएिछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । आइतबारदेखि लागू हुने गरी जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले फुङलिङको बजार क्षेत्र र काफ्लेपाटीको बल्लुडाँडा क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको हो ।
आइतबारको संसद्मा समेत सांसदहरू पाथीभरा क्षेत्रको केबुलकारबारे पक्षविपक्षमा बाँडिए । नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले ताप्लेजुङको पाथीभरामा निर्माण हुन लागेको केबुलकारका कारण भइरहेको विवादबारे संसद्बाट ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रतिनिधिसभामा सांसद भट्टराईले नेपालको कानुन अुनसार नै निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको पृष्ठभूमि बिर्सन नहुने बताए । ‘ताप्लेजुङमा केबुलकार निर्माणको विषयलाई लिएर विवाद र बहस चलिरहेको छ । केही दिनदेखि ताप्लेजुङमा दुःखद घटना घटिरहेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘नेपालको ऐन कानुनको व्यवस्था अनुसार नै निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको हामीले बिर्सनु हुँदैन । त्यस आधारमा नै निजी क्षेत्रले केबुलकारको काम अगाडि बढाएको हो ।’
भट्टराईले विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई भए पनि त्यसको पनि शैली हुने जिकिर गरेका थिए । ‘त्यसमा विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । तर विरोधका सीमा हुन्छ । सभ्य र शान्तिपूर्ण ढंगले विरोधका शैलीलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो,’ उनले भने ।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले समेत पाथीभरामा केबुलकार निर्माण कार्य रोक्न माग गरे । अहिले चर्किएको विवाद साम्य गर्न पनि त्यहाँ केबुलकार निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको सुझाव थियो ।
वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नका लागि उनले सरकारलाई आग्रह गरे । ‘किन मन्त्रीस्तरको वार्ताका लागि पनि सरकार तयार छैन ? किन भाइ–भाइ लडाइराखेको छ ?,’ उनले सरकारलाई प्रश्न गरे, ‘मान्छे मरेपछि मात्रै वार्ता गर्ने हो ? अरू कुरा गर्ने हो ?’
मुक्कुमलुङ केबुकारका विषयले सदन तातिरहेका बेला सडकमा समेत प्रदर्शन भयो । पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) मा निर्माणाधीन केबुलकारको विरोधमा काठमाडौं माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको छ । मुक्कुमलुङ ताङ्सेप चुम्मी र मुक्कुजुङ संरक्षण अन्तरदलीय संघर्ष समितिले विरोध कार्यक्रम गरेको हो ।
पाथीभरामा स्थानीयको सहमतिविनै केबुलकार बनाउन लागिएको विरोधमा उत्रिएका स्थानीयलाई धरपकड गरिएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले शनिबार राति प्रहरीले गरेको धरपकडको समेत निन्दा गरे ।
उनीहरूले आदिवासी भूमिमा व्यापारिक चलखेल हुन नदिएर धार्मिक एवं सामाजिक सहिष्णुता कायम गर्न ध्यान दिनसमेत आग्रह गरे । तर, सरकारले जबर्जस्ती गर्न खोजे आफूहरूले पनि विद्रोह गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका थिए । उनीहरुले ताप्लेजुङमा लागू गरिएको निषेधाज्ञा हटाएर वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
विरोध कार्यक्रममा गोविन्द छन्त्यालले व्यापारीका अगाडि राज्य निरीह बनेको र राज्य आतंक फैलाएको आरोप लगाए । उनले मुक्कमुलुङ क्षेत्रबाट केबुलकार बनाउने निर्णयबाट पछि नहटेसम्म आफूहरूले पनि आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।
त्यस्तै, आंकाजी शेर्पाले केबुलकार निर्माणको विरोधमा उत्रिएका स्थानीयमाथि दमन गर्नेलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राखे । आदिवासी जनजाति महिला महासंघ उपाध्यक्ष कल्पना भट्टचनले शनिबार त्यहाँ सीडीओ र सुरक्षाकर्मीले स्थानीयमाथि पशुजन्य व्यवहार गरेको आरोप लगाइन् । उनले प्राकृतिक स्रोत मास्दै पछिल्लो समय उनीहरूको आस्था केन्द्रमाथि पनि व्यापारीको नजर परेको बताइन् ।
‘राज्यले जनजातिलाई हेर्ने नजर नै गलत छ । त्यसमाथि हाम्रो अधिकार पनि खोसिँदै गएको छ’, उनले भनिन्, ‘पहिले हामीले सदियौंदेखि बचाउँदै आएको वनजंगल खोसियो । अहिले धार्मिक स्थल पनि खोसिँदैछ ।’
नेपाल मगर संघका कार्यवाहक अध्यक्ष गंगाबहादुर थापा मगरले राज्य निरंकुश बन्दै गएको बताए । उनले मुक्कुमलुङ किरातीको मात्रै नभएर देशकै पहिचान भएकाले संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको सुनाए ।
