झापा । नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज झापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २५ बुँदे माग पत्र पठाएको छ ।
जिल्लास्थित मुक्ति समाजका नेताहरुले संगठनको ३४औं स्थापन दिवसको अवसरमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै २५ बुँदे मागपत्र पठाएको झापा जिल्ला अध्यक्ष तिलक गजमेरले जानकारी दिए ।
उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोला मार्फत मागहरु प्रधानमन्त्री ओलीलाई पठाइएको जानकारी दिएका हुन् ।
चालु बजेट, संविधान संशोधन, संविधान तथा कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केन्द्रीत रहेर माग पत्र पठाइएको अध्यक्ष गजमेरको भनाई छ ।
पछिल्लो जनगणना अनुसार १४ दशमलव २० प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित उत्पीडित समुदाय जातीय छुवाछूत र भेदभावको चरम उत्पीडन दमनबाट प्रताडित हुँदै आएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
दलित समुदाय भूमिहिनता, गरिबी र बेरोजगारीको पर्यायवाची बनेको अध्यक्ष गजमेरको धारणा छ । आर्थिक शोषण, अस्वास्थ्यता, अशिक्षा नियती बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भूमिहीन दलित समुदायलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका गरिएको छ ।
दलित समुदायलाई लक्षित गरेर आवास निर्माण गर्न माग गर्दै मुक्ति समाजले “उत्पीडित दलित समुदायको उत्थान विकास प्राधिकरण” तत्काल स्थापना गर्न जोडदार माग गरेको छ ।
मुक्ति समाजका नेताहरु विमला विक, छविलाल विश्वकर्मा, निर्मला परियार, गोपाल ल्वागुन, काँसी खाती लगायतका नेताहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संविधानको धारा ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल दलित अधिकार ऐन जारी गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।
जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई समाजबाट १० वर्षभित्र पूर्णरुपमा निर्मुल पार्ने लक्ष्य निर्धारण गरि राज्यका सबै निकाय, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र जनसंगठनहरुलाई परिचालन गरी सरकारको तर्फबाट विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।
निजामती सेवामा २ प्रतिशत, न्याय क्षेत्रमा १ प्रतिशत, नेपाल प्रहरीमा ९ प्रतिशत र नेपाली सेनामा ८ प्रतिशत मात्र उत्पीडित दलित समुदायको उपस्थिति रहेको भन्दै सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी ऐनहरुमा यो समुदायको सहभागिता बृद्धि गर्न समानुपातिकका साथै अतिरिक्त थप संख्या उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न र ती सेवाहरुको उच्च तहसम्म समेत समुदायको सहभागिता हुने व्यवस्था सुनिश्चिता गर्न लगायतका माग राखिएको छ ।
