झापा । नेपालमा विभिन्न समयमा अपराधमा संलग्न विदेशी कैदीबन्दी १ हजार ४०० जना रहेका छन् ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार धेरैजसो भारतीयहरू चोरी, लागूऔषध ओसार–पसारलगायतका मुद्दामा संलग्न भएकाहरू कैद भुक्तानका लागि देशको विभिन्न कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।
हाल नेपालका कारागारहरूमा भारत, भुटान, चीन, अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी, म्यानमार, पाकिस्तान, बोलिभिया, जाम्बिया, सर्विया र बंगलादेशका नागरिकहरू छन् ।
नेपालका कारगारमा कुल २८ हजार बढी कैदीबन्दी छन् । तीमध्ये १ हजार ४०० को हाराहारीमा विदेशी कैदीबन्दी रहेका छन् । कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये ४ प्रतिशत विदेशीको संख्या रहेको छ ।
त्यस्तै, नेपालमा अपराध गरेर १ हजार ३५७ जना विदेशी अपराधी फरार रहेका छन् । नेपाल घुम्न आउनेदेखि विभिन्न कम्पनीमा आबद्ध रहेर अपराध गर्नेहरू सुरुमा अदालतको आदेशमा थुनामा रहने र पछि धरौटीमा छुटेपछि फरार हुने गरेका पाइएको छ ।
नेपालमा अपराध गरेर त्यसरी फरार हुने धेरै विदेशी नागरिकलाई नेपालले पक्रन सकेको छैन । पक्राउ परिहाले भने पनि तारेखमा छुट्ने र तारेखमा छुटेलगतै भाग्ने गरेका कारण मुद्दाको फैसला हुँदासम्म त्यस्ता अपराधी पक्राउ गर्न सकिएको छैन ।
यसरी फरार हुने सूचीमा भारत, चीनसहित ४१ मुलुकका नागरिक रहेको सर्वोच्च अदालतको फैसला निर्देशनालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । वन्यजन्तुका अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहमा संलग्न इयान बेकर विगत ८ वर्षदेखि फरार सूचीमा छन् ।
राजधानीमै वन्यजन्तुको आखेटोपहारको भण्डारण गरी तस्करी गर्दै आएका उनीविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ गर्नका लागि फरार अपराधीको सूचीमा राख्दै इनटरपोल जारी गयो । तर, उनी पक्राउ पर्न सकेनन् ।
‘गोल्डक्वेस्ट’ खेलाउने हङकङ नागरिक डोन्ना मारिई ग्लेन इम्सन र भारतीय नागरिक तनवीर निजामबाट ५३ करोड ६० लाख रुपैयाँ असुल गर्न र ती अभियुक्तलाई सजाय गर्नेगरी सर्वोच्चबाट २६ माघ २०६५ मा अन्तिम फैसला भएको थियो ।
तर, फैसलाअगावै उनीहरू नेपालबाट भागे । सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा चिनियाँ नागरिक उली साङबाट ६ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ उठाउनुपर्नेछ तर उनी मुद्दा लाग्नुअगावै फरार भए ।
कर्तव्य ज्यान, लागूऔषध, अवैध मुद्रा निकासी, जाली राहदानी, भ्रष्टाचार, डकैती, मूर्ति चोरी, बलात्कार, मानव ओसारपसार, हातहतियार खरखजाना, खोटा चलन, विदेशी विनिमय, वैदेशिक रोजगार, अवैध कारोबारलगायत मुद्दाका अदालतमा चाङ छन् ।
फैसला निर्देशनालयका अनुसार पारस्परिक कानुनीसम्बन्धी ऐन भए पनि दुई देशबीच सुपुर्दगी सम्झौता नहुँदा ठूलो अपराधमा मुछिएकालाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन समस्या देखिन्छ ।
