- गोपाल काफ्ले
नेपाल गणतन्त्र स्थापना भइसकेको मुलुक । यहाँका जनता सबै हिसाबले स्वतन्त्र हुनु अस्वाभाविक होइन । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रजस्ता व्यवस्थाहरूमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिएको हुन्छ । यसै आधारमा हामी नेपालीहरुले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निःसन्देह उपभोग गर्न पाउँछौं । पछिल्लो समय इन्टरनेट प्रविधिमा सबैको पहुँच वृद्धि हुनु र विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्महरु खोलिनुले विचार तथा अभिव्यक्तिका लागि बाटोहरु पनि प्रसस्त भएका छन् । पहिले आमसञ्चारका माध्यमहरुमा अभिव्यक्त गरिने आफ्ना धारणा आज हातको मोवाइलमा एकछिन लेख्दा नै सार्वजनिक गर्न सम्भव हुन थालेको छ । यसले विचार अभिव्यक्त गर्ने प्लेटफर्म सयौं गुणाले वृद्धि भएको छ । यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यक्त गरिने विचारहरू पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिस्सा हुन् । तर, यस स्वतन्त्रताको सीमा र दायरा भने जिम्मेवार र संयमित प्रयोगमा निर्भर गर्दछ ।
गोपाल काफ्ले
अहिले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरु संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिकामा हुनुहुन्छ । त्यहाँका नेपालीहरुले उहाँहरुसँग भेट गर्ने प्रयोजनका लागि केही कार्यक्रमहरु पनि बनाएका थिए । तर नेपालको खराब राजनीतिक चरित्रले त्यहाँ बसोबास गरिरहेका नेपाली भाषीहरुलाई पनि छोएको रहेछ । उहाँहरु विरुद्ध मुर्दावादको नारा लाग्यो, कालो झण्डा देखाइयो । तर हामीले सामाजिक सञ्जालमा सुन्यौंः प्रधानमन्त्री ओलीलाई जुत्ताले प्रहार गरियो, अलिकतिले मात्र उहाँलाई लागेन । यो सरासर गलत सन्देश सामाजिक सञ्जालहरुमा व्याप्त भयो । नेपाभित्रैका केही स्वनामधान्य विद्वानहरुले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा यो विषयलाई ठूला अक्षरले पोतेका थिए । तर वास्तविकता बिनाको गलत प्रचार थाहा पाएपछि तिनीहरुले पनि ‘वाल’बाट हटाएको पाइयो । यसको अर्थ हामी नेपालीले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रा यस्तै अफवाहका पछि लाग्नका लागि हो ? गलत सन्देश बाहिरिन नदिन यसको नियमन हुन आवश्यक छ कि छैन ? प्रश्न यहाँनेर गएर रोकिएको छ ।
आजको जस्तो खुला राजनीतिक, सामाजिक वातावरणमा सामाजिक सञ्जालहरुलाई उन्मुक्त छाड्नु किमार्थ उचित हुँदैन । यसैले सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक र सम्भव पनि छ । तर यसको सीमांकन र उद्देश्य स्पष्ट पारेर मात्र कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ । यदि नियमन जिम्मेवार ढंगले गरियो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन पनि हुँदैन ।
संघीय सरकारको तात्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, पूर्वपत्रकार गोकुल बाँस्कोटाले २०७५ सालमा नै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउन दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक बनाएका थिए । नेपालमा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालहरुले नेपालको कानुन अनुसार सूचीकृत भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने र सामाजिक मूल्य, मान्यता विपरीत हुनेगरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कम्पनीलाई सरकारले कडा कारबाही गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने बारे विधेयकमा उल्लेख थियो । ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता कम्पनीले जथाभावी सूचना प्रवाह गरे कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । र, युरोपियन तथा अमेरिकी मुलुकमा पनि सामाजिक मूल्य र मान्यता विपरीतका सूचना प्रवाह गर्ने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको उनको तर्क थियो । तर आज ७ वर्षसम्म सो विधेयक ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइन्न ।
सामाजिक सञ्जालको नियमन र नियन्त्रण निश्चितरूपमा सम्भव छ । धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूले यो अभ्यास गरिरहेका छन् । तर, यसको उद्देश्य स्वतन्त्रताको हनन गर्नु नभई, समाजमा शान्ति, सुरक्षा र सद्भाव कायम गर्नु हुनुपर्नेछ । यदि नियमनको सीमा पार गरियो भने भने स्वतन्त्रताको हनन भएको ठहर गर्न सकिन्छ ।
नियमनको आवश्यकता :
कानुन बनाएर सो को अधिनमा बस्नुपर्छ भन्दा हामीलाई स्वतन्त्रता हनन भएको भान हुन्छ । तर नीति र नियम बिनाको स्वतन्त्रताले मानिसलाई भड्खालोमा पुर्याउँछ । आज सामाजिक सञ्जालहरुमा यस्ता झुटा सन्देशहरु, घृणा फैलाउने कुराहरुले भरिएको पाइन्छ । अनि नियमन गर्नुको विकल्प पनि देखिन्न ।
झुटा सूचना Fake News : गलत जानकारी, अफवाह र झुटा समाचारले समाजमा भ्रम, द्वन्द्व, र हिंसा फैलाउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक हुनुपर्छ ।
घृणा फैलाउने कुरा Hate Speech: सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारहरूले जात, धर्म, लिङ्ग वा कुनै समुदायको विरुद्धमा घृणा फैलाउन प्रयोग भएमा यसलाई रोक्न सरकारले नियमन लागू गर्न सक्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा National Security : राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना वा देशको शान्ति र स्थायित्वलाई खलल पुर्याउने गतिविधिहरूलाई रोक्न नियमन आवश्यक ठहरिन्छ ।
आजको दिनमा सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह गरिएका सामाग्रीहरु हेरेर, पढेर र सुनेर आफ्ना धारणा बनाउनेहरुको जमात बढिरहेको छ । यो जमातले यसको ‘क्रसचेक’ गरेर यथार्थ के हो भन्ने कुरा पहिल्याउन चाहँदैन वा सक्तैन । अनि सामाजिक सञ्जालहरुको कुरामा विश्वास गरेपछि उनीहरुले बनाउने धारणा पनि यस्तै हुन्छ ।यसैले वर्तमानको आवश्यकतालाई बुझेर संयमित तरिकाले यसको कार्यान्वयन नगरेमा देशको राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रमा व्याप्त अतिवादीहरुले छिट्टै मुलुकको मूलधारलाई कब्जा गर्न बेर लगाउने छैनन् ।
नियमनले स्वतन्त्रताको हनन हुन्छ कि हुँदैन ?
यदि नियमन पारदर्शी, न्यायसंगत र सीमित प्रयोजनका लागि मात्र गरिन्छ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको मानिँदैन । तर, जब नियमनलाई दुरुपयोग गरिन्छ, सरकार वा संस्थाहरूले आलोचना दबाउन वा नागरिकहरूलाई अनुशासनमा राख्न अस्वस्थ नियन्त्रण गर्छन् भने स्वतन्त्रताको हनन ठहर्छ । माथि उल्लेखित झुटा सन्देशहरु, घृणा फैलाउने जस्ता कुराहरुले भरिएको सन्देशलाई प्रकाशन प्रसारण हुन नदिन गरिने नियमनले पक्कै पनि स्वतन्त्रताको हनन हुँदैन ।
नियमन र स्वतन्त्रताको सन्तुलन :
अभिव्यक्तिको हकलाई संरक्षण गर्ने कानुन – नियमनका साथसाथै, व्यक्तिले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने हकलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि सरकारको हस्तक्षेपले आलोचना, असहमतिका स्वरहरूलाई दबाउँछ भने स्वतन्त्रता खतरामा पर्नेछ ।
उचित प्रक्रिया – यदि कुनै सामग्रीलाई हटाउनुपर्छ भने पारदर्शी कानुनी प्रक्रिया अपनाइनु पर्छ, जसमा नागरिकलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिइन्छ ।
न्यायिक निगरानी – नियमन कार्यको अनुगमन न्यायालयले गर्न सक्छ, जसले नियमनको दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्दछ ।
निष्कर्ष :
सामाजिक सञ्जाल विश्वभरि इन्टरनेटको माध्यमबाट सञ्चालित हुन्छन् । र यसको कारणले राष्ट्रको कानुनी दायरा सीमित हुन सक्छ । त्यसकारण, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि सहमति र सहकार्य आवश्यक पर्छ । यसको साथै, नियमनलाई कसरी पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बनाउने भन्ने चुनौती पनि रहन्छ । तर पनि छाडापनलाई रोक्न सकारात्मक सोच भएका मानिसहरुको साथले दिनेछन् र सम्भव पनि हुनेछ । आजको जस्तो खुला राजनीतिक, सामाजिक वातावरणमा सामाजिक सञ्जालहरुलाई उन्मुक्त छाड्नु किमार्थ उचित हुँदैन । यसैले सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक र सम्भव पनि छ । तर यसको सीमांकन र उद्देश्य स्पष्ट पारेर मात्र कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ । यदि नियमन जिम्मेवार ढंगले गरियो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन पनि हुँदैन । तर, सरकार वा संस्थाले नियन्त्रणलाई दुरुपयोग गरी आलोचनात्मक वा असहमति राख्ने विचारहरूलाई दबाउने प्रयास गरेमा स्वतन्त्रताको अवश्य हनन हुन्छ । र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रजस्ता व्यवस्थाहरूमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित मान्यताको विरुद्धमा जानसक्छ । आजको दिनमा सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह गरिएका सामाग्रीहरु हेरेर, पढेर र सुनेर आफ्ना धारणा बनाउनेहरुको जमात बढिरहेको छ । यो जमातले यसको ‘क्रसचेक’ गरेर यथार्थ के हो भन्ने कुरा पहिल्याउन चाहँदैन वा सक्तैन । अनि सामाजिक सञ्जालहरुको कुरामा विश्वास गरेपछि उनीहरुले बनाउने धारणा पनि यस्तै हुन्छ ।यसैले वर्तमानको आवश्यकतालाई बुझेर संयमित तरिकाले यसको कार्यान्वयन नगरेमा देशको राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रमा व्याप्त अतिवादीहरुले छिट्टै मुलुकको मूलधारलाई कब्जा गर्न बेर लगाउने छैनन् ।
