सहकारी क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण अंग हो, तर विगत केही वर्षदेखि यसमा देखिएका समस्या गम्भीर छन्। सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा बनेको समितिले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा भएका अनियमितता र कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। यस प्रतिवेदनले सहकारी संस्थाहरूको पारदर्शिता, सञ्चालकहरूका गलत गतिविधि, वित्तीय दुरुपयोग, र नियमनकारी निकायहरूको कमजोरीलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।
सहकारीहरूको मौलिक उद्देश्य सामूहिक आर्थिक समृद्धि भए पनि, कतिपय सहकारी संस्थाहरू व्यक्तिवादी फाइदाका लागि दुरुपयोग भएका छन्। यसले सहकारीप्रतिको जनताको विश्वासलाई गम्भीर चोट पुर्याएको छ। समितिले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाहरूलाई सशक्त नियमन गर्ने र पारदर्शी बनाउन कानुनी सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ, जसले गर्दा सहकारीहरूको दीर्घकालीन स्थायित्व र विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ।
सहकारी क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारले यो प्रतिवेदनलाई गम्भीरताका साथ लिनु जरुरी छ। समितिको सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गरी सहकारी क्षेत्रलाई सुधार नगरे, यसले आर्थिक अस्थिरता र जनविश्वासको ह्रास निम्त्याउन सक्छ। सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न प्रभावकारी मापदण्डहरू अवलम्बन गरी, दोषीहरूलाई कानूनी कठघरामा ल्याउनु पर्छ। यसले मात्र सहकारी संस्थाहरूलाई पुनर्जीवित गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिलाउन सक्छ। प्रतिवेदनका सिफारिसहरूको अविलम्ब कार्यान्वयनले मात्र सहकारी क्षेत्रको समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ।
