काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानून बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुलसमानको संयुक्त इजलासले गएको वैशाख १७ गते गरेको फैसलाको हिजो सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा कानून बनाउन नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको उल्लेख छ ।
अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ लाई बदर गरी २०७७ लाई कायम गरेको छ । यो ऐनमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा दुरीसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जसमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा राजमार्गबाट ५०० मिटर, खोला वा नदी किनारबाट पाँच सय मिटर तथा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका ठाउँ र सुरक्षा निकायबाट दुई किलोमिटरको दुरी कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै पक्की पुलबाट ५०० मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किलोमिटर तथा वन, निकुञ्ज आरक्षबाट दुई किलोमिटर, घनाबस्तीबाट दुई किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मिटर तथा ऐतिहासिक तालतलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५०० मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५०० मिटर दुरी कायम गरिएको छ ।
