झापा । लामो समयदेखि आमसञ्चार माध्यम र संसदको समेत बहसको विषय बनिरहेको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको जमिन सट्टापट्टा गर्न तत्कालिन सरकारले गरेको निर्णय जायज भएको दावी गरिएको छ ।
सरकारी सम्पत्तिमा गिरीहरुको हालीमुहाली जस्ता भ्रामक एवम् अपाच्य सन्देश प्रवाह गरिएको प्रति दुख ब्यक्त गर्दै गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो तर्फबाट प्रष्टीकरण गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रालिका व्यवस्था निर्देशक छत्रबहादुर गिरी भन्छन् –
गिरीबन्धु टी–स्टेट रहेको जमिन राज्यको सम्पत्ति होइन, हाम्रो पुर्खाले आर्जेको हो । कुनै पनि आधारमा सरकारको अधिनमा रहेको जमिन होइन । बरु राज्यले हाम्रा अग्रजलाई धोका दिएर, फसाएको हो ।
हाम्रो चिया बगान रहेको जमिन सरकारले दिएको जग्गा होइन, हाम्रा अग्रजले किनेको निजी जग्गा हो । नितान्त निजी जग्गामा चिया बगान लगाएर कम्पनीमा राखेको हो, निजी जमिन राज्यको हुँदैन ।
छत्रबहादुर गिरी
पछिल्लो दशक आफ्नो बगानमा चिया उत्पादनमा ह्रास आएको र बिर्तामोड शहर बढ्दै गएकाले स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याएर सरकारसँग जग्गा सट्टापट्टाका लागि निवेदन दिएका हौं ।
अहिलेको अवस्थामा बिर्तामोडमा चिया उद्योग रहन सक्दैन, सुरक्षा चनौति थपिएको छ, माटोमा उर्वराशक्ति छैन ।
चिया उत्पादनमा प्रयोग गरिने फर्टिलाइजर र कीटनाशक औषधिले शहरका मानिसलाई असर गरिरहेको छ भन्ने हाम्रो ठहर हो ।
अब या त बिर्तामोड शहर बिस्तार हुनुहुँदैन या त अब गिरीबन्धु टी–स्टेट त्यहाँ रहनु हुँदैन, मानव स्वास्थ्यका लागि शहर भित्र टी–स्टेट हुनै हुँदैन ।
सरकारलाई यो जग्गा चाहिएको छ भने मालपोत वा नगरपालिकाले निर्धारण गरेको दररेटमा हामीलाई क्षतिपूर्ति दिएर लिए हुन्छ ।
यस्ता मार्मिक तथ्यहरु प्रस्तुत गर्दै टी इस्टेटका व्यवस्था निर्देशक छत्रबहादुर गिरी र उनका दाजुभाइहरुले भने सात बुँदे स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
बिर्तामोड बजारको तीव्र विकास र विस्तार चिया बगान क्षेत्रमा फोहोर मैला फाल्नेक्रम बढेको, चियाका बुट्टाहरु काटेर स्थानीयले दाउराको रुपमा लैजाने गरेको, हत्या, अपहरण, आत्महत्या जस्ता घटनाको लागि चिया बगान रोजिने गरेकोेजस्ता समस्याका कारण सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा चिया बगान सार्न खोजिएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।
‘उल्लेखित अवस्था र परिस्थितिको कारण त्यस क्षेत्रबाट चिया बगान हटाउन निरन्तर जनदबाब आएको र स्थानीय जनतासँग, राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरू समेतको रोहबरमा छलफल हुँदा चिया बगान कायम राख्न तीव्र विरोध आएको कारण उक्त क्षेत्रबाट चिया बगान हटाउनु नै उपयुक्त हुने टुङ्गोमा पुगेर नै उपयुक्त ठाउँमा चिया बगानको ब्यवस्था गर्ने गरी, जग्गा सट्टा–पट्टाको लागी निवेदन गरिएको हो’ टी इस्टेटद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिले संसदले नै ऐन पारित गरेर गिरीबन्धुको जग्गा साटफेर गर्न भनेको जनाएको छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी गरी भ्रम छरिएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमार्फत गिरीबन्धुले आफ्नो भनाई सार्वजनिक गरेको हो ।
घटनाको पृष्ठभूमि यस्तो छ :
२०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा अहिले एकपटकका लागि सट्टापट्टालाई मान्यता दिएर अब नीति निर्माण गर्नका लागि आदेश दिएको थियो । त्यसैका आधारमा संसदले भूमि सम्बन्धी ऐनमा नै केही प्रावधान थपेको हो । तीनै प्रावधानलाई आधार मानेर र त्यसै प्रावधानको १२ ‘ग’ मा टेकेर हामीले यसमा सट्टापट्टाको व्यवस्था गरेकोले गर्दा भूमि सम्बन्धी ऐन नियमावलीमा टेकेर गिरीबन्धु सट्टापट्टाका लागि निवेदन गरेका हौं । संयोगले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो । उहाँले विधिवत रूपमा आएको निवेदनलाई निर्णय गरेर किनारा लगाउनु प¥यो । यही विषय अहिले चर्चामा रहेको छ ।
यो राजनीतिक खिचातानी गरेर हामीलाई केही पनि लिनुदिनु छैन । उहाँहरूको आफ्नै उद्देश्य होला । मेरो भनाइ यत्ति हो कि, त्यहाँनेर व्यक्ति जो भए पनि गर्नुपर्ने निर्णय नै थियो । हाम्रो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नै निवेदन परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पनि गिरीबन्धुले गैरकानूनी रूपमा निवेदन हालेको हो भनेर पनि भनेको छैन र सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा पनि सरकारले गैरकानूनी काम गरेको भनेको छैन । त्यसैले काम गर्दै जादाँखेरी प्रक्रियागत त्रुटि भएका थिए । प्राविधिक त्रुटि भएका थिए । ती प्राविधिक त्रुटी सर्वाेच्चले औंल्याइ दिएको हो ।
‘गिरी बन्धु टी स्टेट प्रालिले चर्चेको जमिन आफ्नो निजी सम्पत्ति भएकोले सार्वजनिक भइरहेका प्रतिक्रिया र टिप्पणीप्रति हाम्रो कडा आपत्ति छ’ छत्रले बताए । आफूहरूको निजी जग्गालाई सरकारी जस्तो गरेर सञ्चार माध्यमले प्रचारप्रसार गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका थिए ।
उनले पत्रकारहरूसामु गिरीबन्धु टि स्टेट आफ्ना बाबुबाजेले आर्जेको सम्पत्ति भएको र त्यो सम्पत्ति राज्यको नभएको बताए । उनले भने, ‘जहाँ पनि गिरीबन्धुको चर्चा चल्न थालेपछि मानिसहरूमा यो राज्यको सम्पत्ति हो कि भन्ने परेको छ । तर म तपाईंहरूमार्फत सबैमा भन्न चाहन्छु, यो राज्यको सम्पत्ति होइन ।
सरकारले सट्टापट्टाको अनुमति दिएपछि केही व्यवसायीबाट अग्रिम रकम लिएको साँचो भएको गिरीबन्धुको स्वीकारोक्ति छ ।
पत्रकार सम्मेलनको भिडियो पनि
https://fb.watch/sFtsq_qfYO/
