काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरू (कन्सल्टेन्सी) को नवीकरण खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७५ सालदेखि रोकिएको नवीकरण स्थलगत अनुगमनका आधारमा खुला गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो ।
‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३’ बमोजिम संस्था नवीकरण गर्नुपूर्व मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाको नेतृत्वमा अनिवार्य रूपमा स्थलगत अनुगमन गरिने जनाइएको छ ।
निर्देशिका अनुसार एक हजार ४७३ वटा शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्नेगरी दर्ता भएका छन् ।
तर, २०७५ साल साउन १६ गतेबाट संस्था दर्ता तथा सोका लागि आवेदन, नवीकरण लगायतका कार्यहरू रोकिएको थियो । भने शैक्षिक मेला सञ्चालन गर्न समेत रोक लगाएको थियो । अब नवीकरण भएका संस्थालाई मात्रै शैक्षिक मेला सञ्चालनको अनुमति दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । विना अनुमति आफूखुसी सञ्चालन भएका शैक्षिक मेलालाई कारबाही गरिने उच्च शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि नवीकरण नहुँदा मन्त्रालयले सूचीकृत भएका संस्थाहरूको विवरण, नामसारी तथा ठाउँसारीको अवस्था, सेवा प्रदान गरेका विद्यार्थीको विवरण प्राप्त गर्न सकेको थिएन । कति वटा संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका तथा सञ्चालनमै रहेका यी सेवाहरूबाट प्राप्त हुने राजस्व समेत अद्यावधिक हुन सकेको थिएन ।
सेवाग्राही मर्कामा परेर कारबाहीका लागि उजुरी गर्दासमेत समस्या परेको गुनासो आउने गरेको थियो ।
नवीकरण खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयले नवीकरणका लागि आवेदन माग गर्नेछ । अनुगमनको मासिक प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।
