काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा एक महिनाभित्र पदाधिकारी नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले लामो समयदेखि रिक्त सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न परमादेश दिएको हो ।
माघ १५ गते फैसला भएर हिजो सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा एक महिनाभित्र आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइ सक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा दुवै आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । दलहरूको सत्ता स्वार्थले न्याय पाउने आफ्नो मौलिक हकमा गम्भीर हनन पुगेको भन्दै पीडितहरूले रिट दायर गरेका थिए । आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पन्न गर्ने र पीडितको न्यायको अधिकारको सुनिश्चित गर्ने कुरामा बाधा पुग्न गएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
२०६३ साल मंसिर ५ गते भएको बृहत शान्ति सम्झौतामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र गठन हुने र यो दुई वर्षभित्र टुंगिने उल्लेख छ ।
तर, अन्तरिम संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि २०७१ मा दुवै आयोग गठन भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका कुनै घटनाको पनि अनुसन्धान हुन सकेको छैन
