झापा । नेपाल बार एशोसिएशनलाई झापा जिल्ला अदालत बार एकाईले विभिन्न विषयका आठबुँदे ध्यानाकर्षण पठाएको छ ।
बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सुरज खत्रीमार्फत् बार एकाईको ५७औं साधारण सभाबाट पारित भएका प्रस्तावहरु कार्यान्वयनको मागसहित ८ बुँदे ध्यानकर्षण पठाइएको हो ।
नेपाल बार एशोसिएशन, झापा जिल्ला अदालत बार एकाईका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भट्टराईले हस्ताक्षर गरी पठाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा गत फागुन ११ गते सम्पन्न साधारणसभाका निर्णयहरु राखिएको छ ।
सो ध्यानाकर्षण पत्रमा वर्तमान संविधानमा प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सदस्यको संसदीय सुनवाई हुने प्रावधानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निर्भिकतालाई निस्तेज पारेको महसुस गरर्दै संसदीय शासन प्रणाली भएको मुलुकमा संसदमा बहुमत प्राप्त दलको सरकार हुने, स्वयम् प्रधानमन्त्री अध्यक्ष एवम् संसदका दुवै सदनका प्रमुख एवम् प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत सदस्य रहने संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुने प्रधान न्यायाधीश र सरकारको प्रतिनिधी कानून मन्त्री एवम् स्वयम प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधी सदस्य रहने न्याय परिषदबाट सिफारिस हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस हुने एवम् नेपाल वारबाट सिफारिस हुने न्यायपरिषद्को सदस्यको संसदीय सुनवाई गरिनु आफैमा विरोधाभासपूर्ण रहेको ठहर गरिएको छ।
संसदीय सुनवाईको सो प्रावधानले शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्य सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रही नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रतामा सो प्रावधानले प्रतिकूल प्रभाव पारेको हुँदा अध्यक्षत्मक शासन प्रणालीमा प्रयोग हुने संसदीय सुनवाईको प्रावधान संसदीय शासन प्रणाली रहेको हाम्रो मुलुकमा राखिनु उचित नहुँदा सो प्रावधान खारेज गर्न संविधान संशोधन गर्न साधारण सभा बैठकले जोडदार माग गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
झापा बारको साधारणसभाले हाल सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको अत्याधिक चाप रहेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सङ्ख्या थप गर्न वर्तमान संविधान बाधक रहेको हुँदा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको सङ्ख्या थप गर्न संविधान संशोधन गर्न सबैसँग माग गरेको छ।
यस्तै, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायापालिकाको गरिमा अभिवृद्धि गर्न प्रभावकारी विश्वसनीय र पारदर्शी न्याय सम्पादनका लागि सरोकारवालाहरुसँग माग गरिएको छ ।
झापा जिल्लाका अड्डा अदालतहरुको पुनरावेदन उच्च अदालत विराटनगर, इलाम ईजलासबाट उच्च अदालत विराटनगर कायम गर्न, सर्वोच्च अदालतबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने निर्धारित मापदण्ड र प्रकाशित सूचना अविलम्ब बदर गरी वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि संविधान र कानून सम्मतरुपमा प्रदान गर्न माग गरिएको छ ।
श्रम सम्वन्धि विवाद तथा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सुनवाई गर्ने प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार हरेक जिल्ला अदालतलाई हुने गरी गर्न र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न माग गरिएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा नेपालको न्यायपालिकाको न्यायिक स्वतन्त्रता र निर्भिकता यथोचित रुपमा कायम नरहेको सर्वत्र महसुस भईरहेकोमा म्याद थपको सन्दर्भमा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको काज सरुवा गरिएको कार्यबाट न्यायपालिकामा थप भय वृद्धि र न्यायिक स्वतन्त्रताको हनन् हुन पुगेको साधारण सभाले महसुस गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
खराव आचरण, कार्यदक्षताको अभाव वा न्यायिक विचलन गरिएका कार्यहरुको जाँचवुझ र कारवाही गर्ने सुस्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग नगरी आम जनमानसमा समग्र न्यायपालिका प्रति नै अनास्था पैदा हुने र न्यायिक निर्भकता हनन् हुने कार्य तत्काल सुधार गरी न्यायपालिकाको गरीमा, जनआस्था, निर्भिकता र न्यायिक स्वतन्त्रता अक्षुण राख्ने तर्फ अग्रसर हुन सम्बद्ध सबैसंग साधारण सभाको बैठकले जोडदार माग गरेको कुरा ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, झापा बारले न्यायाधीश नियुक्ति सरुवा तथा न्यायपरिषद्को कार्यसमेतमा देखिएको बेथिति एवं न्यायपालिका भित्र देखिएको विकृति विसंगति अन्त्यका लागि समय सापेक्ष संविधान संशोधन सहितको न्यायपालिकाको पुनरसंरचना गरिनु पर्ने आवश्यकता औल्याएको छ ।
